MP News: नगर पालिका और नगर परिषद में मिले 1126 फर्जी कर्मचारी, हटाने पर हर साल बचेंगे 6.22 करोड़
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 413 नगरीय निकायों में फेस आधारित ई-अटेंडेंस शुरू करने से वास्तविक तौर पर काम कर रहे कार्मचारियों को ही वेतन भुगतान करना है। जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन भुगतान में 25 करोड़ों रुपए से ज्यादा की बचत होगी। जिसका उपयोग अन्य विकास के हित के कर्यों में किया जा सकेगा। फर्जी तरीके से सैलरी उठा रहे कर्मचारियों की छटनी के बाद 10 संभागों के नगर पालिका और नगर परिषद ही अकेले साल भर में 6 करोड़ 22 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लेंगे। यानी हर महीने करीब 68 लाख की बचत। 98 नगर पालिका और 264 नगर परिषद में कुल 1126 फर्जी कर्मचारी मिले। जिसमे भोपाल संभाग में 544, जबलपुर संभाग में 89, रीवा संभाग में 61, सागर संभाग में 119,शहडोल संभाग मे सबसे कम 8, नर्मदापुरम संभाग में 12, ग्वालियर-चंबल संभाग मे 206 , इंदौर संभाग में 43 और उज्जैन संभाग में 44 फर्जी कर्मचारियों की संख्या कम हुई है।
इसके साथ ही अगर इसमें नगर निगम को जोड़ दिया जाय तो यह आकड़ा 25 से 30 करोड़ तक जा सकता है। फिलहाल अभी नगर निगमों में कम हुए कर्मचारियों की संख्या नहीं मिल सकी है। लेकिन वेतन भुगतान सबसे ज्यादा नगर निगम ही करता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि संख्या में कई वजहों से बदलाव आ सकता है, पर मोटे तौर पर संख्या में कमी आने से नगरीय निकायों को फायदा होगा। अभी प्रदेश भर में 1 लाख 39 हजार से अधिक कर्मचारियों के पंजीयन होने के साथ ई-अटेंडेंस शुरू हो गई है। 5000 फर्जी नामों को ड्यूटी सूची से हटाने पर आर्थिक बचत हो रही है। एईबीएएस (आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली) से शहरी विकास विभाग मे वेतन, ऊर्जा और डीजल में हो रहे खर्चे में सुधार हो रहा है।
बताया जा रहा है कि नगरी प्रशासन सभी आंकड़े वेरीफाई करने के बाद लगभग 1 महीने तक स्क्रुटनी की जाएगी। इस जांच के बाद जो नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ नगरी निकायों को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है। ताकि जिन्होंने फर्जी तरीके से लाभ लिया है उनसे वसूली की जा सके।
इनका कहना है
डाटा संकुलित किया जा रहा है। डाटा को 10 दिनों के अंदर करेक्ट करने के लिए कहा गया है। अलग अलग वजहों से संख्या घटी है। फर्जी कर्मचारियों का परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी।
संकेत भोंडवे, आयुक्त नगरीय प्रशासन
