MP News: अब शहरी एवं व्यवसायिक भवनों में मोबाइल नेटवर्क और हाईस्पीड इंटरनेट की भी व्यवस्था की जा सकेगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। अब राज्य के शहरों आदि में प्रत्येक ऐसी विकास परियोजना अथवा भवन, जो मप्र राज्य शासन द्वारा विर्निष्ट श्रेणी का हो, में बेहतर मोबाइल नेटवर्क और हाईस्पीड इंटरनेट की भी व्यवस्था की जा सकेगी। इसके लिये राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने मप्र भूमि विकास नियम में नया प्रावधान किया है जो आगामी 2 दिसम्बर 2026 के बाद लागू हो जायेगा। दरअसल इस नये नियम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी और व्यावसायिक भवनों में बेहतर मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट (ब्रॉडबैंड/फाइबर) कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। अक्सर नई बड़ी इमारतों, मॉल या अपार्टमेंट्स के अंदर मोबाइल सिग्नल या इंटरनेट ठीक से नहीं आता, क्योंकि भवन निर्माण के समय दूरसंचार (टेलीकॉम) इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
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यह नियम हर छोटे घर पर नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा तय की गई विशेष श्रेणी की इमारतों या परियोजनाओं पर लागू होगा। आमतौर पर इसमें बड़ी आवासीय सोसायटियां (हाई-राइज अपार्टमेंट्स), कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, आईटी पार्क, अस्पताल, होटल और बड़े सरकारी या सार्वजनिक भवन शामिल होते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रेगुलेशन्स ने इमारतों के अंदर अच्छी डिजिटल कनेक्टिविटी देने के लिए कुछ मानक और नियम बनाए हैं। अब भवन निर्माण के समय ही ट्राई के इन नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
बिल्डिंग बनाते समय ही उसमें इंटरनेट केबल (फाइबर), मोबाइल नेटवर्क बूस्टर, डक्ट (केबल बिछाने के लिए पाइप), और टेलीकॉम उपकरणों को लगाने के लिए पर्याप्त जगह और बिजली की व्यवस्था करनी होगी। ताकि बाद में तार बिछाने के लिए दीवारें न तोड़नी पड़ें और हर कोने में अच्छा नेटवर्क मिले। जिस तरह इमारतों को पर्यावरण के अनुकूल होने पर ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग मिलती है, उसी तरह अब इमारत में मौजूद इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता के आधार पर उसे डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग दी जाएगी। इससे घर या ऑफिस खरीदने वाले ग्राहक को पहले ही पता चल जाएगा कि उस बिल्डिंग में नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा कैसी है। बड़ी इमारतों और प्रोजेक्ट्स में पानी और बिजली की तरह ही हाई-स्पीड इंटरनेट और मजबूत मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर देना बिल्डर की जिम्मेदारी होगी और उस इमारत को नेटवर्क की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग भी लेनी होगी।
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