MP News: बंधक सम्पत्ति में बिना मंजूरी के परिवर्तन नहीं होगा, नक्शे में भी नही हो सकेगा बदलाव

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति में बिना पूर्व मंजूरी के परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यह नया प्रावधान मप्र भूमि विकास नियम में किया गया है जो आगामी 2 दिसम्बर 206 के बाद लागू हो जायेगा। दरअसल, कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम के तहत, यदि किसी जमीन या इमारत का कोई हिस्सा गिरवी (बंधक) रखा गया है या उस पर किसी संस्था का कानूनी हक (धारणाधिकार) है, तो जमीन का मालिक बिना उस संस्था की लिखित अनुमति के उस हिस्से के नक्शे, उपयोग या स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं कर सकता।
यह नियम संपत्ति पर अधिकार रखने वाले निकायों (जैसे नगर निगम, विकास प्राधिकरण या बैंक) के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जब कोई बिल्डर या भूमि स्वामी कॉलोनी विकसित करता है, तो नियमों के तहत विकास कार्यों (सड़क, नाली, बिजली आदि) की गारंटी के रूप में कुछ प्लॉट या फ्लैट नगर निगम, नगर पालिका या विकास प्राधिकरण के पास गिरवी (बंधक) रखे जाते हैं। इसके अलावा, बैंक से लोन लेने पर भी संपत्ति बंधक रखी जाती है।
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धारणाधिकार किसी संपत्ति पर किसी संस्था या व्यक्ति का कानूनी दावा या हक होता है। जब तक बकाया राशि या निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक संपत्ति पर यह अधिकार बना रहता है। अब यदि संपत्ति का कोई हिस्सा इस तरह बंधक है, तो भूमि स्वामी या बिल्डर अपनी मर्जी से उस हिस्से को किसी और को बेच नहीं सकेगा और ही ट्रांसफर कर सकेगा। साथ ही उसके स्वीकृत नक्शे में कोई परिवर्तन कर सकेगा एवं भूमि के उपयोग को बदल सकेगा (जैसे आवासीय से व्यावसायिक करना)। बंधक रखे गए प्लॉट या हिस्से को किसी अन्य प्लॉट के साथ बदल भी नहीं सकेगा। यह नियम मुख्य रूप से खरीदारों के हितों की रक्षा और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। यदि बिल्डर को बिना अनुमति के बंधक प्लॉट बेचने या बदलने की छूट दे दी जाए, तो वह विकास कार्य अधूरे छोडक़र जा सकता है, जिससे आम खरीदारों और प्रशासन को नुकसान उठाना पड़ेगा।
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