MP News: सोलर कैप्टिव प्रोजेक्ट के लिए जारी होंगे म्युनिसिपल बॉन्ड, 185 निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी

सोलर कैप्टिव प्रोजेक्ट के लिए जारी होंगे म्युनिसिपल बॉन्ड, 185 निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी
मप्र के नगरीय निकायों को बिजली बिल से मुक्त करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करेगा।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र के नगरीय निकायों को बिजली बिल से मुक्त करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करेगा। विभाग अर्बन कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध कर रहा। यह अनुबंध नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ,मप्र सरकार और एमपीयूडीसीएल के बीच हो रहा। विभाग ने सभी संयुक्त संचालकों को अपने क्षेत्र में आने वाले निकायों से हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय अनुबंध मांगा है। अनुबंध के तहत कुल 185 निकायों को प्रारंभिक तौर पर शामिल किया गया है। जिसमें जबलपुर संभाग की 24, रीवा की 10, सागर की 20, शहडोल की 7 यूएलबी रहेंगी। इसके साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर संभागों की यूएलबी के साथ अनुबंध किया जाएगा। यानी 185 निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। योजना के तहत बॉन्ड जारी कर बिरसिंहपुर में लगाए जाने वाले करीब 1600 करोड़ के फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए पैसे की कमी को पूरा करना है।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 400 करोड़ का म्युनिसिपल बॉण्ड जारी किया जाना है। 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट पार्टन वहन करेगा। अधिकारियों ने बताया कि अभी इसमें समय लगेगा। बॉण्ड जारी करने से पहले मर्चेंट बैंकर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बाद सेबी रेटिंग की प्रक्रिया होगी। प्लांट के लिए भी टेंडर की प्रक्रिया की जानी है।

बिजली बिल निकायों के लिए बड़ी समस्या

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नगरीय निकायों में बिजली बिल भुगतान की बड़ी समस्या है। बिल अधिक आने से निकायों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही। सबसे ज्यादा मोटर पानी सप्लाई , सड़क, हाईटेंशन लाइन, ऑफिस में ज्यादा बिल आता है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनने से बिजली बिल की समस्या से निजात मिलेगी। अकेले शहडोल में सामान्यतः 32 लाख तक बिजली बिल आता है। इससे आय के साधन भी बढ़ेगे। 25 साल तक बिजली बिल से मुक्ति मिल सकेगी। बिजली बिल का निजीकरण किया जाएगा। अधिक बिजली को अन्य जगहों को बेचा जाएगा।

कुल 5 निकायों ने दिया अनुबंध

विभाग ने निकायों से त्रिपक्षीय अनुबंध समय सीमा में देने के लिए कहा। 24 जून तक 185 में से कुल 5 ही निकायों ने अनुबंध दिया। रीवा के नागौद, नर्मदापुरम की सारणी, उज्जैन संभाग की देवास और खाचरोद, ग्वालियर निकाय ने अनुबंध दिया है।

सोलर कैप्टिव प्रोजेक्ट के तहत संभागवार निकाय

संभाग यूएलबी की संख्या

जबलपुर 24

शहडोल 07

रीवा 10

सागर 20

ग्वालियर 26

इंदौर 33

उज्जैन 28

भोपाल 28

नर्मदापुरम 09

कुल 185

Created On :   7 July 2026 2:03 AM IST

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