थोड़ी राहत के बाद फिर आफत, फिर बढ़ा दिल्ली में प्रदूषण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से सांसों में घुले जहर से दिल्ली के आवाम ने जरा राहत की सांस ली थी कि प्रदूषण का स्तर फिर से इमरजेंसी जोन में पहुंच गया है। हवा कि गुणवता में बीते शुक्रवार कुछ सुधार हुआ था, और शनिवार सुबह प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई थी, लेकिन शनिवार दिन ढलते-ढलते अचानक प्रदूषण के स्तर में फिर बेतरतीब बढ़ोतरी दर्ज की गई और आज सुबह केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो प्रदूषण के आंकड़ें जारी किए है वो बेहद चिंता जनक हैं।

#स्मॉग की चादर से ढकी दिल्ली

कोहरे में घुले प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि दिल्ली वालों को सांस लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को गला चोक होना, घबराहट और सांस लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन कुछ राहत थी, लेकिन शनिवार की शाम से फिर बढ़े प्रदूषण ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। रविवार की सुबह दिल्ली में प्रदूषित कोहरे ने काली छाया आ गई है।

403 से 423 पर पहुंचा वायु गुणवत्ता इंडेक्स

शनिवार सुबह लोगों को प्रदूषण से कुछ निजात मिली थी क्योंकि शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता इंडेक्स 468 से घटकर 403 दर्ज किया गया था। शाम ढलते ढलते इसमें अचानक बढ़ोतरी दर्ज हुई और रात को ये स्तर फिर डेंजर जोन में पहुंच गया। शनिवार सुबह जारी किए आंकड़ों में रात तीन बजे वायु गुणवत्ता स्तर फिर से बढ़कर 423 पर पहुंच गया था। और पीएम 2.5 कणों की अगर बात करें जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और सांस के जरिए आपके फेंफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं उनका लेवल तकरीबन 422 के आसपास रहा, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है।

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ऑड-ईवन का फैसला वापस

प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए पांच दिनों तक ऑड-ईवन लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल इस शर्त पर मंजूरी दी कि ऑड-ईवन में गाड़ियों के साथ दोपहिया वाहनों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि अगर टू-व्हीलर वाहनों पर भी फैसला लागू किया जाएगा तो हम पब्लिक बस कहां से लाएंगे और बसें लाने में असमर्थता जताते हुए केजरीवाल सरकार ने ऑड-इवन फैसला वापस ले लिया।

गौरतलब है कि दिल्ली में पॉल्यूशन को बढ़ते देख सरकार ने 13 नवंबर से 17 नवंबर तक 5 दिनों के लिए एक बार फिर से ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इस मामले में शनिवार को NGT में सुनवाई की गई। NGT ने अपने फैसले में इस स्कीम को सोमवार यानी 13 नवंबर से लागू करने की बात कही थी।