दिल्ली: विकास परियोजनाओं के पूरे होने में देरी पर उपराज्यपाल ने सीएम को लिखा पत्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेड़ हटाने या ट्रांसफर की अनुमति देने में देरी के कारण लंबित कई विकास परियोजनाओं के पूरे होने में देरी को लेकर एक पत्र लिखा।

इस संबंध में उपराज्यपाल का यह दूसरा पत्र है इससे पहले 17 अगस्त को भी एक पत्र लिखा गया था। पर्यावरण और वन मंत्री, जीएनसीटीडी के पास वर्ष 2019 से 15 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अनुमति लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी मामलों में प्रतिपूरक वनरोपण या प्रतिरोपण के लिए जगह की पहचान या आवंटन पहले ही किया जा चुका है।

लंबित परियोजनाओं में जनवरी 2022 से लंबित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्विकास शामिल है साथ ही उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, पेड़ कटने की अनुमति नहीं मिलने से मेट्रो के भी हई प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। मेट्रो लाइनों का उद्देश्य पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य दिल्ली में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को कम करना और सुधारना है।

अन्य लंबित परियोजनाओं में 2021 से लंबित आईआईटी-दिल्ली में नए इंजीनियरिंग ब्लॉक और अकादमिक परिसर का निर्माण, नांगलोई के पास सुल्तानपुरी में एमसीडी द्वारा सड़क पर पुल का निर्माण, महत्वपूर्ण द्वारका एक्सप्रेसवे फेस-3 का निर्माण, आदि अप्रैल 2022 से लंबित है।

एलजी ने अपने पत्र में कहा, दिल्ली सरकार द्वारा निर्णय नहीं लेने के चलते हो रही देरी से जनता के रुपये बर्बाद हो रहे हैं। समय की देरी के चलते इन प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती है जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट में होने वाली देरी से लोगों को भी वह सुविधा नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। राहत के लिए कई विभागों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिससे उनका भी समय बर्बाद हो रहा है।

उपराज्यपाल ने लिखा है कि पेड़ को काटने या उसके प्रत्यारोपण का निर्णय होने से सीपीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी, भारतीय रेलवे के अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो सकेंगे। इन लंबित आवेदनों पर जल्द से जल्द सरकार निर्णय ले ताकि अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो सकें। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पर्यावरण मंत्री को इन आवेदनों पर जल्द फैसला करने के लिए कहेंगे। इससे दिल्लीवासियों को भी काफी राहत मिलेगी। एलजी सक्सेना ने पत्र में कहा है कि उनकी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा ये किया जाए।

 

आईएएनएस

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