balaghat News: रेत के खनन की हद तय करने वैनगंगा नदी का होगा सीमांकन, तैयार हो रहा प्रस्ताव

बालाघाट। बालाघाट और गोंदिया जिले की सीमा पर रेत के अवैध खनन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को टालने बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा वैनगंगगा नदी पर अंतर्रा’यीय सीमांकन कराने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। इसकी पुष्टि करते हुए बालाघाट की जिला खनिज अधिकारी फरहत जहां ने बताया कि, वैनगंगा नदी पर मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र रा’य की सीमा स्पष्ट नहीं होने के कारण कार्रवाई में व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए हमारे द्वारा संयुक्त सीमांकन का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। नदी पर सीमांकन होने से दोनों ही रा’यों के किसी भी पक्ष को भ्रम की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके बाद अवैध खनन पर सख्त और त्वरित कार्रवाई किया जाना भी संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के गोंदिया से बालाघाट-खैरलांजी के सिवानघाट तक रेत माफियाओं ने दूसरे रा’य सीमा में घुसकर रेत का खनन करने बना लिए गए करीब 18 फीट चौड़ा और एक किलोमीटर लंबे रैम्प (क‘चे रास्ते) को बालाघाट जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने चार दिन पहले ध्वस्त किया था।

दोंनों तरफ की सैन्ड सिंडिकेट सक्रिय थी

सिवनघाट पर महाराष्ष्ट्र की सैंड सिंडिकेट से जुड़े लोग इस अवैध रास्ते से घुसकर लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन तो कर ही रहे थे, इस अंतर्रा’यीय सीमा पर सक्रिय मप्र का सैंड सिंडिकेट भी यही काम कर रहा था। उसके द्वारा तो मप्र के हिस्से की रेत इसी अवैध रास्ते से बिना टीपी सीधे महाराष्ट्र में बैठे अपने सहयोगी कारोबारियों को भेज दी जाती थी। रेत के अवैध खनन व परिवहन के लिए वैनगंगा नदी पर बने इस अवैध रैम्प के खुलासे के पीछे भी एक साथ दो घटनाओं का घटित होना रहा। पहली, जिले की रेत खदानों का ठेका लंबे समय बाद बाहरी लोगों के हाथ में गया। दूसरी, इस उलटफेर के बीच नई जिला खनिज अधिकारी की पोस्टिंग होना।

यह फायदे होंगे

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सीमांकन पूरा होने के बाद,सीमा विवाद का बहाना नहीं चलेगा और अवैध खनन के मामलों में सीधे प्रकरण दर्ज हो सकेगे। संयुक्त छापामार कार्रवाई और निगरानी तेज करना संभव होगा। इससे रेत माफिया की वर्षों से चली आ रही कार्यप्रणाली पर अंकुश लगने की उम्मीद है। सीमांकन से शासन को हो रहे राजस्व नुकसान पर रोक लगेगी। वैनगंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह की रक्षा होगी। खेतों में कटाव और जलस्तर गिरने की समस्या पर भी नियंत्रण संभव होगा।

संयुक्त टीम सीमांकन कार्य करेगी

वैनगंगा नदी के अंतर्रा’यीय सीमांकन के तैयार प्रस्ताव के अनुसार, अंतर्रा’यीय मप्र के महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग के अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी। ये अफसर अपने-अपने जिलेे के राजस्व अभिलेख, नक्शे और नदी के वर्तमान बहाव के आधार पर नापजोख करेंगे। संवेदनशील और असंवेदनशल घाटों की पहचान करेंगे। संयुक्त रिपोर्ट कलेक्टर के माध्यम से दोनों रा’यों की सरकार को भेजी जाएगी। वैनगंगा नदी क्षेत्र में सीमांकन के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ ड्रोन और गश्ती दल से निगरानी ककी जाएगी। रात के समय विशेष सतर्कता भी बरती जाएगी ताकि किसी भी तरह की दबाव की स्थिति न बने।