Bhopal News: भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट की सुनवाई का पहला दिन, MLA रामेश्वर शर्मा ने रिटायर्ड IAS की आपत्ति पर उन्हीं के कार्यकाल की गिना दी नियम विरुद्ध दी गई अनुमतियां

भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट की सुनवाई का पहला दिन, MLA रामेश्वर शर्मा ने रिटायर्ड IAS की आपत्ति पर उन्हीं के कार्यकाल की गिना दी नियम विरुद्ध दी गई अनुमतियां
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर आई आपत्तियों पर भोपाल के हुजूर तहसील में सोमवार से सुनवाई शुरू हुई। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी आपत्तियों पर सुनवाई की।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट को लेकर आई आपत्तियों पर भोपाल के हुजूर तहसील में सोमवार से सुनवाई शुरू हुई। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी आपत्तियों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सांसद आलोक शर्मा, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत समेत अन्य जनप्रतिनिधि, एक्सपर्ट और अधिकारी मौजूद रहे। सुनवाई के पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों और अवैध निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों से ट्रैफिक पर पड़ने वाले असर को लेकर आपत्ति जताई गई। रिटायर्ड आईएएस कवीन्द्र कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास के प्रोजेक्ट को सही नहीं कहने पर हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने नाराजगी जताई। शर्मा ने कियावत के कमिश्नर रहते दी गई कालोनियों की नियम विरुद्ध अनुमतियां गिना दीं। शर्मा ने कहा पांच कॉलोनी में नियम विरुद्ध अनुमति आपने दे दी थी। इन्हें गिनाऊं क्या। शर्मा के गिनाए सभी नाम बीडीए की कॉलोनियां रहीं। विधायक शर्मा उस वक्त भी नाराज हो गए जब रिटायर्ड एडीजी जैन ने स्वच्छता के चलते घूमने के लिए भोपाल की जगह इंदौर जाने की बात कही। शर्मा ने कहा राजधानी में रहने का कर्तव्य निभाएं। आप अपना सुझाव दें। हम भोपाल को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अपने शहर को सम्मानित करना है। वहीं सांसद शर्मा ने कहा मेरे सामने ही एक मामला सामने आया। इसमें अनुमति आवासीय क्षेत्र की है, लेकिन ड्राफ्ट में इसे ग्रीन लैंड में शामिल कर लिया गया है। मैंने भी आपत्ति जताई है।

जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उठे सवाल

रहवासी विवेक त्रिपाठी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ड्राफ्ट पर सुनवाई को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर नहीं आया। भोपाल कलेक्टर और अन्य जवाबदेह अधिकारी नहीं पहुंचे। यह भोपाल के भविष्य जुड़ा विषय है। जिसकी सुनवाई हो रही है। एक तरफ अरेरा कॉलोनी को आरजी 3 वर्ग में शामिल कर पूर्णतः आवासीय भूमि घोषित किया गया है। दूसरी तरफ 10 नंबर मार्केट के आसपास अवैध बिल्डिंगों को मार्केट स्ट्रीट घोषित कर भू-माफियाओं को बैक डोर एंट्री करवाने की तैयारी की जा रही। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें हटाने के स्पष्ट आदेश जारी किए थे। इसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

त्रिपाठी ने इन सभी विषयों पर आपत्ति दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि यदि इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो हम इस मास्टर प्लान को सर्वोच न्यायालय में चुनौती देंगे। बताया गया कि आपत्ति लेने के लिए टीएनसीपी कार्यालय बुलाया, लेकिन सुनवाई के लिए 15 किमी दूर जाना पड़ा। हुजूर तहसील परिसर में आना-जाना अरेरा कॉलोनी के बुजुर्ग और महिलाओं के असुविधाजनक है। जिसके कारण कई आपत्तिकर्ता आज नहीं पहुंच पाए। जिसके चलते संख्या कम रही। उन्होंने आपत्तियों पर सुनवाई का पुनः अवसर देने की मांग की। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव के खिलाफ 4 हजार से अधिक आपत्तियां आई हैं। रहवासियों ने कॉलोनियों की मूल संरचना प्रभावित होने की बात कही। ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर चिंता जताई। अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतें भी सामने रखी जा रहीं। रहवासियों ने इस मुद्दे पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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