MP News: डेस्टिनेशन कैबिनेट में मिलेगी संशोधित विमानन नीति और 800 करोड़ रुपये के उज्जैन चिड़ियाघर निर्माण को मंजूरी

डेस्टिनेशन कैबिनेट में मिलेगी संशोधित विमानन नीति और 800 करोड़ रुपये के उज्जैन चिड़ियाघर निर्माण को मंजूरी
मंदसौर में 18 नवंबर को गांधी सागर बांध पर होने जा रही डेस्टिनेशन कैबिनेट में मप्र की संशोधित विमानन नीति और 800 करोड़ रुपए से उज्जैन में बनने वाले चिड़ियाघर को मंजूरी मिलेगी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मंदसौर में 18 नवंबर को गांधी सागर बांध पर होने जा रही डेस्टिनेशन कैबिनेट में मप्र की संशोधित विमानन नीति और 800 करोड़ रुपए से उज्जैन में बनने वाले चिड़ियाघर को मंजूरी मिलेगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे। इसमें दो विषय मुख्य रुप से रखे जाएंगे। इनमें राज्य की वर्ष 2025 में बनी विमानन नीति में करीब आठ संशोधन स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें ऊर्जा विभाग द्वारा एयरपोर्ट बनाने पर सब्सीडी देने, लोक निर्माण विभाग द्वारा हाईवे या मुख्य मार्ग किनारे विमान पट्टियां एवं हैलीपेड बनाने आदि के प्रावधान शामिल हैं। साथ ही उज्जैन के मक्सी रोड स्थित नवलखी में 200 हैक्टेयर वन क्षेत्र में चिड़ियाघर सह रेस्क्यु सेंटर बनाने पर पांच साल में 800 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी।

इसे अब राज्य सरकार स्वयं तैयार करेगी तथा रिलायंस कंपनी के ग्रीन जूलाॅजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलियेशन सेंटर सोसायटी से इसे नहीं बनवाया जायेगा। क्योंकि यह एनजीओ 28 अगस्त 2025 को एमओयू करने बाद भी अब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दे सका है। ज्ञातव्य है कि यह एनजीओ चाहता था कि उसे ही यह जू संचालन के लिये सौंप दिया जाये जैसे कि गुजरात के जामनगर में वह निजी वनतारा जू संचालित कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार इससे सहमत नहीं थी। उज्जैन में जू बनाने के लिये जो स्थल चयनित हुआ है वह वन क्षेत्र है तथा वहां जू बनाना गैर वानिकी गतिविधि माना गया है क्योंकि इसके लिये पक्के निर्माण करने पड़ते हैं। वन क्षेत्र में जू बनाने के लिये केंद्रीय जू अथारिटी के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति ली जा रही है। फिलहाल उज्जैन के प्रस्तावित जू स्थल पर कैबिनेट की स्वीकृति से मिलने वाले बजट से पहले साल सीमांकन आदि कराया जायेगा।

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