MP News: बिजली कंपनियों को पांच साल में वितरण हानि 11 प्रतिशत तक लाना होगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र सरकार के विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने के दौरान होने वाले ट्रांसमिशन लॉस यानि वितरण हानि के लिये अगले पांच साल हेतु सीमा तय कर दी है। वर्ष 2027-28 में पूर्व वितरण क्षेत्र कंपनी को 19.49 प्रतिशत लॉस तय किया गया है जिसे पांच साल बाद वर्ष 2031-32 में 11 प्रतिशत तक लाना होगा जबकि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 12 प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत तक में आना होगा।
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इसी प्रकार, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को यह लॉस 19.57 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत करना होगा। एमपीआईडीसी एसईजेड पीथमपुर को यह लॉस 1.20 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा एमपीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई को 2.50 प्रतिशत से घटाकर 1.50 प्रतिशत करना होगा।
इसके लिये इन पांच सालों में बिलिंग क्षमता 80 प्रतिशत से बढ़ाकर करीब 90 प्रतिशत एवं राशि संग्रहण सौ प्रतिशत भी करना होगी। इन्हीं आधारों पर इन कंपनियों की बिजली बिल की दरें बढ़ाने संबंधी याचिकाओं पर विचार किया जायेगा।
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