MP News: फोन का लॉक नहीं खोला तो गांजा रखकर फंसाने की धमकी! मप्र पुलिस पर गंभीर आरोप

फोन का लॉक नहीं खोला तो गांजा रखकर फंसाने की धमकी! मप्र पुलिस पर गंभीर आरोप
वायरल सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, सिवनी के एक निजी होटल में एक बालिग कपल को गांजा रखकर फंसाने की धमकी दी जा रही है।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मानो अब ऐसा लगने लगा है कि मध्य प्रदेश पुलिस बेलगाम हो चुकी है। कई बार पुलिस अधिकारियों पर खुद अपराधों में संलिप्त होने, लोगों को डराने और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। पूजा पांडे, नेहा पचासिया, गुना और सिवनी के कथित हवाला कांड जैसे मामलों के सामने आने के बावजूद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने का सिलसिला थम नहीं रहा है।

वायरल सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, सिवनी के एक निजी होटल में एक बालिग कपल को गांजा रखकर फंसाने की धमकी दी जा रही है। यह धमकी देने वाला कोई गली-मोहल्ले का व्यक्ति नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस के एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा बताए जा रहे हैं।

फुटेज में एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा कपल से अपने माता-पिता को फोन लगाने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। इस पर युवती कहती है कि वे दोनों बालिग हैं, एक ही जाति से संबंध रखते हैं और आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं। लेकिन आरोप है कि एडिशनल एसपी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और पिता को फोन लगाने के लिए दबाव बनाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं करने पर लड़के के पास गांजा रखकर उसे जेल भेज दिया जाएगा और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा।

यदि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह बेहद गंभीर मामला है। आखिर पुलिस की किस कानूनी कार्रवाई के तहत किसी व्यक्ति के मोबाइल का लॉक न खोलने या माता-पिता को फोन न करने पर उसके खिलाफ नशीले पदार्थ का झूठा मामला बनाने की बात कही जा सकती है?

क्या किसी नागरिक को अपनी निजी जानकारी और मोबाइल की गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार नहीं है? क्या पुलिस की पूछताछ में सहयोग न करने का मतलब यह है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाए?

मध्य प्रदेश पुलिस से जुड़े विवादों के बीच यह घटना पुलिस की जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्या कथित तौर पर गांजा रखकर फंसाने की धमकी देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर यह मामला भी खाकी के दबाव में दबा दिया जाएगा?

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