MP News: भूमि विकास नियमों में अनेक निर्माण व गतिविधियां प्रतिबंधित हुईं
भास्कर ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से 14 साल पुराने मप्र भूमि विकास नियम 2102 में संशोधन कर अनेक निर्माण कार्य प्रतिबंधित कर दिये हैं। नये बदलाव के अनुसार, अब आठ प्रकार के क्षेत्र/भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधा क्षेत्र, यातायात एवं परिवहन क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र एवं मनोरंजन/हरित क्षेत्र में भूमि का उपयोग इन निर्माणों/गतिविधियों के लिये नहीं हो सकेगा :
आयुध एवं गोला-बारूद भंडारण, डामर मिश्रण संयंत्र (अस्फाल्ट मिक्सिंग प्लांट), जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रसंस्करण, ईंट भट्टा, शमशान स्थल, कब्रिस्तान, वाणिज्यिक, कंक्रीट बैचिंग संयंत्र, शवदाह गृह, डेयरी एवं कुक्कुट पालन उद्योग, विद्युत शवदाह गृह, ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण, विस्फोटक निर्माण उद्योग, उत्खनन उद्योग, आतिशबाजी निर्माण उद्योग, गैस भंडारण गोदाम, खतरनाक पदार्थों का भंडारण, खतरनाक अपशिष्ट उपचार सुविधा, औद्योगिक, खनन, तेल भंडारण डिपो, सूअर पालन (पिगरी), कारागार/जेल, खदान उत्खनन एवं खुदाई, विद्यालय, महाविद्यालय, रेडियोधर्मी पदार्थों का भंडारण, रेडी मिक्स कंक्रीट संयंत्र, आवासीय, ठोस अपशिष्ट लैंडफिल (भराव स्थल), स्टोन क्रशर (पत्थर क्रशिंग संयंत्र), पेट्रोलियम एवं ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, विषैले रसायनों का भंडारण, ट्रक टर्मिनल, गोदाम एवं थोक व्यापार। इसके अलावा वन क्षेत्र में वन विभाग के प्रावधानों के अनुसार निर्माण एवं गतिविधियां हो सकेंगी।