MP News: सभी अग्नि वीरों को नियमित सेवा में शामिल करें , पूर्व सैनिकों का आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू हो - कांग्रेस
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कांग्रेस ने अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने और पूर्व सैनिकों के आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है। गुरुवार को भोपाल पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र से सैनिकों को लेकर कई मांगे की। उन्होंने कहा अग्निवीर योजना को लेकर सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने 4 नवंबर को नई घोषणा की है। सेवानिवृत्त होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीर को दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का मौका मिलेगा। यानी 6 वर्ष बाद यदि वे सेना के मापदंडों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें नियमित सेना में भर्ती करने का अवसर दिया जाएगा। पर इन दो वर्षों तक उनकी स्थिति एक अग्निवीर की ही रहेगी। वहीं 25 प्रतिशत उनके साथी अग्निवीर सैनिक बन चुके होंगे। उन्होंने कहा पूर्व सैनिक विभाग इसका विरोध करता है। बिना किसी दोष के 75 प्रतिशत को 25 प्रतिशत साथियों से निम्न, कमतर कर दिया गया है। उनका वेतन, उनकी सुविधाएं और उनकी हैसियत उन्हीं के साथियों से कमजोर कर दी गई है। मनस्थिति के चलते 75 प्रतिशत अग्नि वीर किसी भी यूनिट के अनुशासन को बिगाड़ सकते हैं। यूनिट की युद्ध क्षमता को कम कर सकते हैं। युवा अधिकारियों को अपनी पलटन कमांड करना मुश्किल हो जाएगा।
स्थाई सेवा दे सरकार
रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा सेना में पद खाली हैं। फिर इन्हें आज ही सेवा में स्थाई क्यों नहीं कर रहे। कई अग्निवीर सेवा के बाद अधिक आयु के हो जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे। आरोप लगाया कि आरक्षण सरकार बंद कर रही है। ऐसी स्थिति में उनके पास अडानी अंबानी के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अडानी, अंबानी उन्हें अपनी शर्तों पर रखेंगे। देश के पैसे से बना इतना बड़े मानव संसाधन पर अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा। ये भी आरोप लगाया कि इस नई घोषणा के आने के बाद पुरानी घोषणा में किए गए सारे आरक्षण समाप्त कर दिए गए हैं। भर्ती के समय किया गया अनुबंध बदला गलत है।
आरक्षण के क्रियान्वयन को बदलने से पूर्व सैनिकों को नुकसान
अग्नि वीर के बाद सैनिकों का सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण है। पहले मप्र में भी ग्रुप सी को 10 प्रतिशत और ग्रुप डी को 20 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाता था। पर 2019 के बाद सरकार ने आरक्षण के क्रियान्वयन को बदल दिया। पहले जहां पुलिस की 6000 की भर्ती में करीब 400 से 600 पूर्व सैनिकों की भर्ती हो जाती थी। 2019 के बाद यह संख्या घटकर चार या पांच रह गई है। इस समय प्रदेश में करीब 85000 पूर्व सैनिक है जिसमें से करीब 40000 उस आयु सीमा में है जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है।
