Kerwa Dam News: एनजीटी ने केरवा डैम के एफटीएल सर्वे का दिया आदेश, तीन हफ्ते में देनी होगी फाइनल रिपोर्ट
भास्कर ब्यूरो, भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केरवा डैम फुल टैंक लेवल (एफटीएल) सर्वे को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने कमेटी को तीन सप्ताह में एफटीएल के अंतिम निर्धारण का रिकॉर्ड समेत अन्य जानकारियों के साथ रिपोर्ट देने को कहा है। एनजीटी ने निर्देश दिया कि केरवा डैम के एफटीएल का अंतिम निर्धारण उपलब्ध रिकॉर्ड, जल संसाधन विभाग के कंटूर व टोपोग्राफिकल मैप, जलाशय की ऊंचाई के आधार पर किया जाए। एफटीएल और बफर एरिया को अंतिम रूप देने के लिए ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड ट्रूथिंग तथा उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड को आधार बनाया जाए।
इसकी विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाए। यह निर्देश एनजीटी की सेंट्रल ज़ोन बेंच ने राशिद नूर खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। सुनवाई बुधवार को हुई, जबकि आदेश गुरुवार को जारी किया गया। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
फाइनल एफटीएल असेसमेंट सैटेलाइट, ड्रोन इमेज से हो
एनजीटी ने निर्देश दिया है कि फाइनल एफटीएल असेसमेंट सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्वे, ग्राउंड-ट्रूथिंग, सरकारी रिकॉर्ड और टोपोग्राफिकल मैप के आधार पर की जाए। जिसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास मौजूद कंटूर डिटेल्स भी शामिल हों। एफटीएल और बफर ज़ोन तय करते समय डैम की ऊंचाई पर भी विचार किया जाए। एनजीटी में दिए रिकॉर्ड के अनुसार, केरवा डैम का डूबा हुआ एरिया लगभग 462.150 हेक्टेयर है। जिसकी सीमा पहले 1080 कंक्रीट ब्लॉक और पिलर का इस्तेमाल करके तय की गई थी।
कमेटी अब यह वेरिफाई करेगी कि साइट पर कितने पिलर बचे हैं। क्या मौजूदा सीमांकन ऑफिशियल रिकॉर्ड से मेल खाता है। पहले के रिकॉर्ड में 33 कंस्ट्रक्शन की पहचान की गई थी। जिनमें से 18 सरकारी ज़मीन पर और 15 प्राइवेट ज़मीन पर थे। संबंधित लोगों की डिटेल्स, कंस्ट्रक्शन का नेचर और उन्हें जारी किए गए नोटिस ट्रिब्यूनल के सामने रखे गए थे। अब इन्हें ड्रोन इमेजरी और फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए क्रॉस-वेरीफाई किया जाएगा।
