Jabalpur News: क्या बिहार की तर्ज पर मप्र के वकीलों के लिए बन सकती है पेंशन योजना

Jabalpur News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश से पूछा है कि क्या बिहार राज्य की तर्ज पर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन व अन्य कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य अधिवक्ता परिषद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। इंदौर के अधिवक्ता राजेन्द्र श्रीवास्तव ने याचिका दायर कर तर्क दिया है कि राज्य बार काउंसिल को उन अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक कल्याणकारी योजना लागू की जानी चाहिए, जिन्होंने 35 से 40 साल की प्रैक्टिस पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कानूनी पेशे में न्यायदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पर उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य बार काउंसिल ने अधिवक्ता कल्याण योजना, 2012 तैयार की है। इस योजना के तहत अधिवक्ताओं और उनके परिवार को पेंशन और पारिवारिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना की एक कॉपी कोर्ट में पेश की गई।