Jabalpur News: राजस्व और सहकारिता विभाग के बीच झूल रहे हैं रहवासी संघ पंजीयन के दर्जनों आवेदन

Jabalpur News: सिविक सेंटर स्थित सहकारिता का उपायुक्त पंजीयन कार्यालय बदहाली का शिकार है। यहां रहवासी सहकारी समितियों के पंजीयन का कार्य पिछले एक साल से बंद है, जिसकी वजह से अपार्टमेंटों में रहने वाले हजारों परिवार परेशान हैं। रहवासी संघ के अभाव में दर्जनों अपार्टमेंट बदहाली का शिकार हैं, उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। बड़ी संख्या में आवेदन कचरे की टोकरी में पड़े हुए हैं। इस विसंगति से हजारों लोग परेशान हैं।

उल्लेखनीय है कि शहर के लगभग हर कोने में अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। मध्यम वर्गीय लोगों को अपार्टमेंट में रहना पसंद आ रहा है। महानगर की तर्ज पर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए सालों तक रहवासी सहकारी संघ का पंजीयन कार्यालय सहकारिता में होता रहा है। समितियों के ऑडिट, शिकायतों की जांच, चुनाव और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार भी सहकारिता विभाग के पास था।

इससे लोगों में एक भरोसा बना रहता था तथा एक शासकीय विभाग के हस्तक्षेप के कारण नियंत्रण भी बना था, मगर बीते साल भर से यह पंजीयन उपायुक्त कार्यालय द्वारा बंद कर दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शासन स्तर पर इस पंजीयन कार्य में रोक लगी है तथा अब यह पंजीयन अनुविभागीय स्तर पर होगा, लेकिन एक साल में एक भी रहवासी संघ का गठन नहीं हो पाया है।

राजस्व अधिकारी करेंगे पंजीयन

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के अनुसार अब रहवासी सहकारी समितियों के पंजीयन का कार्य जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा कराया जाना है। अत: आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना उचित होगा।

- सुनील दुबे, प्रभारी अधिकारी, काॅलोनी सेल