Jabalpur News: ऑडिटोरियम के लिए सरकार नहीं दे रही पैसा, आक्रोश
Jabalpur News: सरकार की उपेक्षा के चलते जिला अदालत में ऑडिटोरियम का काम अधूरा पड़ा है। लगातार संचार करने के बावजूद सरकार इसके लिए पैसा आवंटित नहीं कर रही है। इससे वकीलों में नाराजगी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में वकील एकजुट दिखे। जिला अदालत के वकीलों ने ऑडिटोरियम सहित अन्य मुद्दों को लेकर मानव शृंखला बनाई, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा व सचिव ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि 2018 से निरंतर मांग के बावजूद सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। यही हाल हाई कोर्ट के नवीन अधिवक्ता भवन का है। भूमि पूजन के बावजूद अब तक वित्तीय स्वीकृति नदारद है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 से सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर केवल आश्वासन दे रही है। इससे अधिवक्ता वर्ग बेहद आक्रोश में आ गया है। वह बड़े आंदोलन की रणनीति बनाने विवश है। अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य को लेकर भी कोई ठोस प्रयास सामने नहीं आया है। इसके अलावा पुलिस का रवैया भी वकीलों के प्रति भेदभाव से भरा है। इससे वकील खुद को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं।
आंदोलन के दौरान जिला बार उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, महिला उपाध्यक्ष ज्योति राय, सह सचिव मनोज शिवहरे, काेषाध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा, पुस्तकालय सचिव शैलेंद्र यादव, कार्यकारिणी सदस्य रवींद्र दत्त, सुदीप सिंह सैनी, प्रशांत नायक, अनुभव शर्मा सीपू, अर्जुन साहू, दुर्गेश मनाना व मनोज तिवारी उपस्थित थे।
