राहत: एन. डी. स्टूडियो में शूटिंग समेत सभी सुविधाओं पर 50 प्रतिशत छूट, नाशिक रिंग रोड परियोजना के लिए सेंट्रल जेल की जगह देने मिली मंजूरी

Mumbai News. बढ़ती फिल्म निर्माण लागत के बीच महाराष्ट्र सरकार ने निर्माताओं और फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। कर्जत स्थित एन. डी. स्टूडियो में शूटिंग के लिए उपलब्ध विभिन्न लोकेशन,आवास व्यवस्था और थीम पार्क के प्रवेश शुल्क पर 31 मार्च 2027 तक 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे निर्माताओं की शूटिंग लागत कम होगी और महाराष्ट्र में अधिक से अधिक फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी धारावाहिकों और अन्य ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शन की शूटिंग को बढ़ावा मिलेगा। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने सोमवार को एन. डी. स्टूडियो के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। महाराष्ट्र फिल्म, रंगभूमि और सांस्कृतिक विकास महामंडल के तहत गठित एन. डी. स्टूडियो के संचालक मंडल के वे पहले अध्यक्ष बने हैं। कार्यभार संभालने के बाद उनकी अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक हुई। बैठक में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्टूडियो का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। फिल्म निर्माण में स्टूडियो, लोकेशन, आवास और अन्य सुविधाओं पर होने वाला खर्च बजट का बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में एन. डी. स्टूडियो की विभिन्न सुविधाओं पर 50 प्रतिशत छूट का फैसला निर्माताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इस फैसले के तहत एन. डी. स्टूडियो में थीम पार्क का प्रवेश शुल्क, शूटिंग के लिए उपलब्ध विभिन्न लोकेशन का शुल्क और निर्माताओं, कलाकारों, कला निर्देशकों तथा अन्य प्रमुख सदस्यों के लिए उपलब्ध आवास का शुल्क आधा किया जाएगा। इससे निर्माता कम लागत में बड़े स्तर पर शूटिंग कर सकेंगे। बता दें कि एनडी स्टूडियो की स्थापना साल 2005 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई ने की थी। लगभग 52 एकड़ में फैला यह स्टूडियो बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए एक प्रमुख स्थान है। बाद में आर्थिक संकट में फंसने के चलते देसाई ने इसी स्टूडियों में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इसे महाराष्ट्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस स्टूडियों में "जोधा अकबर', "बाजीराव मस्तानी', "प्रेम रतन धन पायो', "किक' और 'स्लमडॉग मिलियनेयर' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। लोकप्रिय टेलीविजन रियलिटी शो ̒बिग बॉस' का सेट भी इसी स्टूडियो में लगाया जाता रहा है। यहां भव्य महल, ऐतिहासिक किले, मंदिर, गांव और बाजार जैसे कई स्थायी व भव्य इनडोर-आउटडोर सेट बने हुए हैं

नाशिक रिंग रोड परियोजना के लिए सेंट्रल जेल की जगह देने मिली मंजूरी

प्रदेश सरकार ने नाशिक रोड मध्यवर्ती (सेंट्रल) जेल की जगह नाशिक शहर की रिंग रोड परियोजना के लिए महाराष्ट्र राज्य आधारभूत सुविधा विकास महामंडल (एमएसआईडीसी) को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की है। साल 2027 में नाशिक- त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभमेला के मद्देनजर रिंग रोड बनाया जा रहा है। सोमवार को राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक नाशिक रोड मध्यवर्ती जेल की लगभग 1.238 हेक्टेयर (3 एकड़) जगह रिंग रोड परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इससे नाशिक रोड मध्यवर्ती जेल की खेती के लिए नया कुआं बनाना होगा अथवा वर्तमान कुएं का पुनर्निर्माण किया जाएगा। रिंग रोड परियोजना से प्रभावित होने वाले पेड़ों की तुलना में दोगुना पौधे लगाने होंगे। नाशिक रोड मध्यवर्ती जेल की सुरक्षा दीवार प्रभावित होने पर नई दीवार का निर्माण कार्य किया जाएगा। जेल परिसर में प्रभावित होने वाली सड़कें अथवा अंतर्गत नई सड़कें बनाई जाएंगी।