मंत्रिमंडल: ग्राम पंचायतों के भवन बनाने बालासाहेब ठाकरे स्मृति योजना के विस्तार को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में ग्राम पंचायतों के कार्यालय बनाने के लिए बालासाहेब ठाकरे स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत योजना की अवधि बढ़ाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायतों के भवनों के निर्माण के लिए निधि बढ़ाने को भी स्वीकृति दी है। इससे यह योजना अब साल 2027-28 तक लागू की जा सकेगी। मंत्रालय में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि 2 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को अब ग्राम पंचायत की इमारत बनाने के लिए 15 लाख रुपए के बजाय 20 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। जबकि 2 हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को भवन बनाने के लिए अब 18 लाख रुपए के बदले 25 लाख रुपए अनुदान प्रदान किया जाएगा। महाजन ने बताया कि पहले ग्राम पंचायतों को कार्यालय बनाने के लिए कुल लागत की 10 प्रतिशत निधि देना पड़ता था। लेकिन अब ग्राम पंचायतों के स्वनिधि देने की शर्त को रद्द कर दिया गया है। महाजन ने बताया कि ग्राम पंचायतों को इमारत बनाने के लिए सरकारी अनुदान के अलावा अतिरिक्त निधि की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी योजनाएं, वित्त आयोग की निधि, जिला ग्राम विकास निधि, सांसद और विधायक निधि आदि का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

1748 ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध भवन

महाजन ने बताया कि राज्य के 4252 ग्राम पंचायतों के पास कार्यालय नहीं था। इसके मद्देनजर तत्कालीन फडणवीस सरकार ने बालासाहेब ठाकरे स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत निर्माण योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के जरिए 2018-19 से 2021-22 तक यानी चार साल में 1748 ग्राम पंचायतों को भवन बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन ग्राम पंचायतों के इमारत बनाने के लिए अभी तक 38 करोड़ 13 लाख 50 हजार रुपए खर्च किए जा चुके हैं।