बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से नए हाईकोर्ट के लिए जल्द से जल्द जमीन सौंपने का किया आग्रह

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से नए हाईकोर्ट के लिए जल्द से जल्द जमीन सौंपने का आग्रह किया, जिससे नए हाईकोर्ट इमारत का निर्माण किया जाएगा। याचिका पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ को महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने सूचित किया कि मामले की जांच कर रही हाई पावर कमेटी (एचपीसी) की बैठकें नए हाईकोर्ट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए जल्द ही शुरू होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले 30 मार्च को हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण के लिए बांद्रा में 30.16 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए एक सरकारी संकल्प जारी किया था। इस उद्देश्य के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, क्योंकि भूमि वर्तमान में सरकारी आवास के लिए आरक्षित थी। राजस्व विभाग ने 19 मई को एक आदेश जारी कर नए न्यायालय भवन के निर्माण के लिए 30.16 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को अधिकृत किया था। नए न्यायालय परिसर के लिए बांद्रा (पूर्व) में आवंटित भूमि में केंद्रीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ वकीलों के लिए कक्ष (8.9 एकड़) और हाईकोर्ट भवन (21 एकड़) होने की उम्मीद है, जिसमें न्यायाधीशों के आवास भी होंगे। सरकार वकीलों के चैंबरों के लिए व्यावसायिक रूप से विकसित की जाने वाली भूमि के हिस्से से राजस्व प्राप्त करने की भी योजना बना रही है।