राजस्व विभाग के अधिकारियों के तबादले का मामला, शिंदे-फडणवीस सरकार को मेट से लगा बड़ा झटका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने कुछ दिनों पहले कई राजस्व अधिकारियों का तबादला कर दिया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ कुछ अधिकारियों ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (मेट) का दरवाजा खटखटाया था। मेट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। मेट ने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार ने जो तबादले किए थे उनमें अनियमितताएं पाई गई हैं। इसे शिंदे-फडणवीस सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

मेट अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने जो राजस्व अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया था उसमें कई तरह की खामियां पाई गई हैं। इसके साथ ही इन अधिकारियों को मेट ने अपने पूर्व पदों पर वापस लौटने का आदेश दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले राज्य के ठाणे, पुणे और सांगली जिले के कुछ तहसीलदारों ने सरकार के तबादले के आदेश के खिलाफ मेट में याचिका दायर की थी। जिस पर मेट ने अब फैसला सुनाया है। मेट ने अपने आदेश में कहा कि राजस्व विभाग ने तबादले करते वक्त कानून का पालन नहीं किया। इसके आलावा राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील ने बगैर प्रक्रिया अपनाए ही तबादले की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके बाद इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मंजूरी दे दी थी।