ईंधन संकट: स्टेट प्लेन छोड़ सामान्य फ्लाईट से बेंगलुरु गए मुख्यमंत्री फडणवीस, सातारा में की घोषणा - अगले साल 15 लाख बेघरों को मिलेंगे पक्के घर

Mumbai News. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार से पुणे से बेंगलुरु जाने के लिए विशेष विमान के बजाय इंडिगो की नियमित यात्री उड़ान से रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करने के की अपील के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सरकारी विमान की बजाय सामान्य यात्री विमान से यात्रा की है। मुख्यमंत्री इसके पहले गुरुवार को अपने सरकारी आवास से विधान भवन तक अपनी नियमित गाड़ियों का इस्तेमाल न करते हुए दोपहिया से यात्रा की थी। मुख्यमंत्री सतारा में आयोजित कार्यक्रम के बाद पुणे एयरपोर्ट पहुंचे और बेंगलुरु में आयोजित श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु की ओर इंडिगो की नियमित व्यावसायिक उड़ान से रवाना हुए। बता दें कि इरान- अमेरिका युद्ध की वजह से पैदा रहे हो रहे ईंधन संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईंधन बचत के लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया था।

अगले साल 15 लाख बेघरों को मिलेंगे पक्के घरः मुख्यमंत्री

उधर सातारा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि अगले वर्ष 15 लाख बेघर परिवारों को पक्के घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को एक वर्ष में 30 लाख घरों का लक्ष्य मिला है, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इनमें से 5 लाख घर पूरे हो चुके हैं 5 लाख लोगों को घरों की चाबियां सौंपी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले पांच वर्षों में राज्य के हर बेघर व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देश का कोई भी गरीब अब कच्चे घर में नहीं रहेगा। महाराष्ट्र को 30 लाख घरों का लक्ष्य देना केंद्र सरकार की बड़ी पहल है और राज्य सरकार ने रिकॉर्ड समय में 5 लाख घर तैयार कर उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 30 जून से पहले किसानों की कर्जमाफी लागू की जाएगी। नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा। प्याज उत्पादकों को राहत देने के लिए 12.35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीद शुरू की गई है। साथ ही गन्ना किसानों और चीनी मिलों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से जल्द बैठक कर न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने की मांग की जाएगी। महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 50 लाख “लखपति बहनें” बनाई जा चुकी हैं और अब 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है।