सिफारिश: राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के 44 मामलों को वापस लेने का फैसला

Mumbai News. राज्य में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के दौरान दर्ज हुए 44 मामलों को वापस लेने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति ने लिया है। मंत्रिमंडल उपसमिति इन मामलों को वापस लेने को लेकर राज्य सरकार को सिफारिश करेगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तथा मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष आशीष शेलार ने यह जानकारी दी। बुधवार को शेलार की अध्यक्षता में राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में बैठक हुई।

शेलार ने बताया कि बैठक में पुलिस की ओर से दर्ज 133 में से 44 मामलों को वापस लेने का फैसला हुआ है। जबकि महिलाओं से संबंधित, गंभीर मामले और व्यक्तिगत व दिवानी मामलों को सरकार की नीति के अनुसार वापस नहीं लिया जा सकता है। इससे पहले हुई मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में 77 मामले वापस लिए गए