सरकार को चार दिन का अल्टीमेटम, मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत विफल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जालना में मराठा आरक्षण को लेकर मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा विफल होनेके बाद भी मुख्य अनशनकारी मनोज जरांगे पाटील की भूख हड़ताल जारी रहेगी। प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद मनोज जरांगे ने कहा कि वे आंदोलन वापस नहींलेंगे। मनोज ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अगले चारदिनों में मराठा आरक्षण को लेकर अध्यादेश पारित नहीं किया तो फिर अगलीरणनीति तय की जाएगी। मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल गिरीश महाजन नेजरांगे-पाटील से मुलाकात के बाद कहा आरक्षण के लिए गठित कमेटी एक महीने मेंरिपोर्ट देंगी और इसके बाद यह मसला हल हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथशिंदे ने मंगलवार सुबह जरांगे-पाटील से बातचीत के लिए अपने पूर्व विधायक अर्जुनखोतकर को भेजा था लेकिन खोतकर यह कहकर अनशन स्थल से लौट गए कि बातचीत केलिए प्रतिनिधिमंडल आएगा।

मराठा आरक्षण को लेकर सरकार सकारात्मक

जरांगे-पाटिल से चर्चा करने के बाद मंत्री महाजन ने कहा कि सरकारमराठा आरक्षण की मांग को लेकर 100 फीसदी सकारात्मक है। आरक्षण को लेकरसरकार ने कमेटी भी बना दी है जो मराठा आरक्षण में आने वाली कठिनाइयों कोदूर कर रही है। महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनोंउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं अजीत पवार चाहते हैं कि जल्द से जल्दमराठा समाज को आरक्षण मिले। सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल मेंमंत्री महाजन के आलावा, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, रोजगार गारंटी मंत्री संदीपान भुमरे औरपूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर शामिल थे।

सरकार कोनहीं दे सकते एक माह की मोहलतः जरांगे-पाटील

प्रतिनिधिमंडलसे मुलाकात के बाद मनोज जरांगे पाटील ने मंत्री महाजन की तारीफ करतेहुए कहा कि महाजन हमेशा संकटमोचक की भूमिका में रहते हैं। पाटील ने कहा किसरकार के मंत्रियों ने बताया कि सरकार उनकी मांग पर तेजी से कार्य कर रहीहै लेकिन वे फिलहाल अपनी मांग पर कायम हैं। वे मराठा समाज के हित को ध्यानमें रखते हुए सरकार को चार दिनों का और समय दे रहे हैं। पाटील ने कहा किसरकार के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे एक महीने का समय मांगा है लेकिन हम एकमहीने का समय उन्हें नहीं दे सकते। अगले 4 दिन में अगर वह आरक्षण काअध्यादेश लेकर आते हैं तो हम उन सभी का स्वागत करेंगे।

50 प्रतिशत से आगे बढ़ाई जाए आरक्षण की सीमाः शरद पवार

राकांपाअध्यक्ष शरद पवार ने मराठा आरक्षण को लेकर सरकार से सवाल करते हुए कहा किकेंद्र सरकार को आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने कीआवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को ध्यान में रखना होगा कि जब मराठासमाज को आरक्षण दे तो ओबीसी आरक्षण में कोई बदलाव न हो। पवार नेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 9 साल मेंमोदी साहब ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ राजनीतिक दलों को तोड़ने का कामकिया है। पहले शिवसेना को तोडा, उसके बाद राकांपा को तोड़ा। पवार ने फडणवीस परनिशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लाठीचार्ज को लेकर जिस तरह माफी मांगी है, उससे साबित हो गया है कि उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया है।

अदालत ने नहीं कहा कि आरक्षण नहीं दे सकतेः प्रकाश आंबेडकर

मराठाआरक्षण को लेकर अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटील को वंचित बहुजन आघाडी केप्रमुख प्रकाश आंबेडकर का भी साथ मिला है। आंबेडकर ने कहा कि अदालत ने यहकहीं भी नहीं कहा है कि वह किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। सरकार को इसकोलेकर गंभीर होना होगा।

ओबीसी कोटे से मराठा समाज को मिले आरक्षणः बच्चू कडू

निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने मराठा आरक्षण को लेकर कहा कि मराठासमाज को सरकार ओबीसी कोटे से आरक्षण दे सकती है। सरकार को इस बारे मेंगंभीरता से सोचने की जरूरत है। मराठा आरक्षण को लेकर पिछले कई वर्षो सेसंघर्ष चल रहा है लेकिन कोई भी सरकार इसको लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही।