महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल को सरकार ने किया भंग, परिषद में प्रशासक की नियुक्ति

डिजिटल डेस्क, मुंबई. महाराष्ट्र नर्सिंग अधिनियमों का उल्लंघन करने, मनुष्य बल के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग कर अपनी मनमानी चलानेवाली महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल को आखिरकार राज्य सरकार ने भंग कर दिया है। इसे भंग करने के साथ ही काउंसिल में जे.जे. अस्पताल के सहायक प्रोफेसर डॉ. अनंत शिंगारे को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति का शासनादेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।

महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ने बीते वर्ष 7 सितंबर को काउंसिल के प्रभारी प्रबंधक को कार्यभार से मुक्त कर उनके स्थान पर एक अनुबंध प्रबंधक को नियुक्त किया। काउंसिल ने सरकार को सूचित किए बिना उपप्रबंधक का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। काउंसिल के इस कदम से महाराष्ट्र नर्सिंग अधिनियम, 1966 की धारा 15 का उल्लंघन हुआ। इस संबंध में परिषद से सरकार ने स्पष्टीकरण भी मांगा था। हालांकि परिषद द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से सरकार संतुष्ट नहीं हुई। यह कोई पहला मामला नहीं था।

परिषद का मनमाना रवैया

इसके बाद काउंसिल ने सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना उप प्रबंधक पद की भर्ती के लिए 30 सितंबर 2022 को विज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसे रोकने के लिए 29 दिसंबर को परिषद को पत्र भेजा था। लेकिन परिषद ने इसे नजरअंदाज करते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रखी। परिषद ने अनियमित तरीके से उप प्रबंधक की नियुक्ति कर महाराष्ट्र नर्सिंग अधिनियम, 1966 की धारा 16 और नियम 103 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसके चलते सरकार ने महाराष्ट्र नर्सिंग अधिनियम, 1966 की धारा 40 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल को भंग करने का निर्णय लिया और परिषद को भंग कर दिया गया।

केंद्र सरकार की प्रणाली को भी नहीं अपनाया

नर्सिंग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है। इसे लागू करने के बजाय परिषद ने अपनी स्वतंत्र नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित कर मनुष्य बल और वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग किया।