Mumbai News: अपने कार्यकर्ताओं को बीएलए नियुक्ति करने में फिसड्डी साबित हुए विपक्षी दल

Mumbai News मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल मतदाता सूचियों को लेकर कितने गंभीर इस बात का अंदाजा बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) नियुक्ति के आकड़ों से लगाया जा सकता है। सत्ताधारी भाजपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल बीएलए नियुक्ति को लेकर बेहद उदासीन दिखाई दिए हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने वाले राजनीतिक दलों ने भी अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है।

विभिन्न चुनावों के लिए तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों की भी अहम ज़िम्मेदारी होती है। मतदाता सूचियां तैयार करने और उनमें नए मतदाताओं के पंजीकरण के साथ-साथ मृत या कई बार शामिल होने वाले मतदाताओं और छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के काम के लिए चुनाव आयोग बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) की नियुक्ति करता है। इनको सहयोग करने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) नियुक्ति करने के लिए चुनाव आयोग को अपने कार्यकर्ताओं के नाम भेजे जाते हैं।

चुनाव कार्यालय के कर्मचारी संबंधित बूथ स्तरीय एजेंटों से संपर्क करके मतदाता सूची का अध्ययन करते हैं। क्योंकि स्थानीय होने के नाते बीएलए को मतदाताओं के बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक दल बीएलए की नियुक्ति को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं।

बीएलए नियुक्ति में भाजपा सबसे आगे, मनसे पीछे : महाराष्ट्र में एक लाख से अधिक मतदान केंद्र हैं। इनमें से प्रत्येक बूथ के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा एक बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किया जाता है। फिलहाल सबसे अधिक 43,179 बीएलए भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने 27 हज़ार 200, शिवसेना (उद्धव) ने 11930, शिवसेना शिंदे ने 10 हज़ार 386, राकांपा (अजित) गुट ने 5624, राकांपा (शरद) ने 5256, मनसे ने 3743 और बहुजन समाज पार्टी ने 1492 बीएलए नियुक्त किए हैं। मुंबई शहर और उपनगरों के साथ-साथ ठाणे, लातूर, वर्धा, वाशिम नंदुरबार और पुणे को छोड़कर मनसे ने कहीं भी अपने एजेंट नियुक्त नहीं किए हैं। कांग्रेस ने 7, शिवसेना (उद्धव) ने 11, शिवसेना (शिंदे) ने 13, राकांपा (अजित) ने 00 व राकांपा (शरद) ने 14 जिलों में एजेंट नियुक्त नही किए हैं।