Mumbai News: पुणे जमीन घोटाला मामले में अधिकारियों को 5 महीने पहले से ही था गड़बड़ी का पता
- सरकार के 21 करोड़ राजस्व नुकसान की हुई थी शिकायत
- अधिकारियों को 5 महीने पहले से ही था गड़बड़ी का पता
Mumbai News. पुणे के बहुचर्चित जमीन घोटाला मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि स्थानीय सह जिला निबंधक को पांच महीने पहले ही इस जमीन को लेकर चल रहे कथित घोटाले की जानकारी थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि जिस जमीन के फर्जी कागजात बनाकर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया, उसकी जानकारी निबंधक कार्यालय को पहले से थी। सूत्रों के मुताबिक इस हेराफेरी को लेकर पांच महीने पहले शिकायत हुई, लेकिन मामले को दबा दिया गया।
घोटाले में कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध
जांच अधिकारियों को शक है कि घोटाले में सिर्फ बिचौलिये ही नहीं, बल्कि कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। जमीन के हस्तांतरण और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी फाइलों में जानबूझकर बदलाव किए गए। इसमें राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर जमीन को निजी नाम पर ट्रांसफर किया गया था। इस अधिकारी के अनुसार सर्वप्रथम इस मामले में पहली शिकायत सिर्फ सरकारी राजस्व के नुकसान को लेकर ही हुई थी। जिसमें कहा गया था कि इस डील से सरकार को 21 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने इस मामले में जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच एक महीने के अंदर करने को कहा गया है। साथ ही संबंधित तहसीलदार और जिला निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार जांच में अगर लापरवाही या मिलीभगत साबित हुई, तो दोषियों पर निलंबन और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
विपक्ष ने उठाए सवाल
इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि अगर जिला निबंधक कार्यालय को पहले से जानकारी थी, तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि घोटालेबाजों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, तभी इतने बड़े स्तर पर जमीन हेराफेरी संभव हुई। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की अगली रिपोर्ट का इंतजार है। अगर अधिकारियों की भूमिका साबित होती है, तो यह मामला महाराष्ट्र के सबसे बड़े जमीन घोटालों में से एक बन सकता है।
