अवैध बांग्लादेशियों को काली सूची में डालने जारी हुआ शासनादेश, योजनाओं का लाभ उठाने से लगेगी रोक

Mumbai News. अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की एक काली सूची तैयार की जानी चाहिए और उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से रोकने के लिए उचित एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। इसको लेकर राज्य सरकार ने शासनादेश जारी किया है। साथ ही, राज्य सरकार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों के अनुसार राशन कार्ड प्रदान किए जाने पर आवेदक के दस्तावेजों की जांच के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। राज्य सरकार ने राज्य में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिए कई कदम उठाने कै फैसला किया है।

राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति के कारण, रोज़गार के लिए अवैध रूप से भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इनमें से अधिकांश रोज़गार की तलाश में अवैध रूप से महाराष्ट्र आए हैं। राज्य में आए बांग्लादेशी प्रवासी राज्य में अपने निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने और राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कई तरह के सरकारी दस्तावेज़ तैयार कर लेते हैं।

इससे राज्य की योजनाओं पर होने वाले व्यय में अनावश्यक वृद्धि होती है, साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए, राज्य सरकार ने राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में एक सरकारी निर्णय जारी किया है।

इन उपायों को लागू करें

1. अवैध बाग्लादेशियों की एक काली सूची तैयार की जाए। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ न मिल सके।

2. अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर आंतरिक विचार-मंथन सत्र आयोजित करें और आवश्यक उपाय करते हुए एटीएस (आतंकवाद-रोधी दस्ते) को रिपोर्ट भेजें।

3. आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) से प्राप्त 1,274 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, की सूची में शामिल व्यक्तियों के नाम पर कोई आधिकारिक दस्तावेज जारी किए गए हैं या नहीं, इसकी जांच की जाए। यदि ऐसे दस्तावेज़ पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत रद्द, निलंबित या निष्क्रिय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए और उक्त आदेश की एक प्रति एटीएस को भेजी जाए।

4. इसके अतिरिक्त, जो भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पाए जाएं, उनकी सूची तैयार कर विभाग के कंप्यूटर कक्ष में विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु भेजी जाए। ताकि क्षेत्रीय कार्यालय/संभागीय कार्यालय सावधानी बरत सकें।

5. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर राशन कार्ड देते समय आवेदक के कागजातों की कड़ाई से जांच की जाए और उसके निवास स्थान की पड़ताल हो।

हर तीन महीने में रिपोर्ट देः उपरोक्त सभी मामलों का कड़ाई से पालन किया जाए। उक्त कार्रवाई की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाए।