जयकुमार गोरे ने कहा - एक वर्ष में 6 लाख घर बनाकर महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना, मौजूदा वर्ष में 15 लाख घर बनाने का लक्ष्य

Mumbai News. राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि राज्य में आवास योजना के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और किसी भी लाभार्थी की किस्त का पैसा नहीं रोका जाएगा। सरकार ने अगले एक वर्ष में 15 लाख घरों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में 6 लाख घर बनाकर महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। विधानसभा सदस्य समीर कुणावर द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में मंत्री गोरे ने यह जानकारी दी। इस दौरान विधायक निलेश राणे, राहुल पाटील, सुधीर मुनगंटीवार और नाना पटोले ने भी सवाल पूछे।

पिछले साल 29 लाख घरों का मिला था लक्ष्य

मंत्री जयकुमार गोरे ने बताया कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र को 29 लाख से अधिक घरों का लक्ष्य मिला था। इनमें से 28.17 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया और 27 लाख 85 हजार 724 घरों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से बड़ी संख्या में लाभार्थियों को किस्तें जारी की जा चुकी हैं। अब तक 26 लाख से अधिक घरों को पहली किस्त दी गई है। जबकि 17 लाख से अधिक घरों को दूसरी किस्त जारी की गई है। 11 लाख से अधिक घरों को तीसरी किस्त वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 6 लाख 5 हजार 596 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

हजारों करोड़ का फंड उपलब्ध

आवास योजना के लिए उपलब्ध निधि की जानकारी देते हुए मंत्री गोरे ने कहा कि वर्ष 2025-26 में 5 हजार 290 करोड़ रुपए का फंड मिला जबकि वर्ष 2026-27 के लिए 13 हजार 947 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है और लाभार्थियों को समय पर राशि दी जाएगी। मंत्री गोरे ने कहा कि जिन लाभार्थियों के पास जमीन नहीं है, उन्हें भूखंड खरीदने के लिए प्रति लाभार्थी एक लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इस कदम से भूमिहीन गरीब परिवारों को भी अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।