Mumbai News: महाराष्ट्र के 75 गांव बनेंगे स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई कम करने का उद्देश्य

महाराष्ट्र के 75 गांव बनेंगे स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई  कम करने का उद्देश्य
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने का उद्देश्य
  • महाराष्ट्र के 75 गांव बनेंगे ‘स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज’

Mumbai News.राज्य के ग्रामीण इलाकों का समग्र और तकनीक आधारित विकास करने के लिए राज्य सरकार ने ‘स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज परियोजना’ शुरू करने का फैसला लिया है। इस मिशन के पहले चरण में नागपुर, अमरावती, हिंगोली, पुणे और सिंधुदुर्ग जिलों के पांच-पांच गावों का चयन किया गया है। यानी पहले चरण में राज्य के 75 गावों को "स्मार्ट' बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत गांवों में वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं, स्मार्ट खेती, महिला और बाल कल्याण जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। गांवों के विकास में स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देना इस योजना की खास बात होगी। सरकार ने इस परियोजना की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी महामंडल (महा आईटी) को दी है। भारतनेट परियोजना के तहत गांवों में पहले से मौजूद इंटरनेट नेटवर्क का उपयोग करके इन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को डिजिटल रूप से सक्षम, तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत डिजिटल कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आधुनिक तकनीक और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम किया जाए और गांवों में जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए।

राज्य से गांव तक समितियों का गठन

परियोजना को लागू करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और ग्राम स्तर पर विस्तार अधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं।

भविष्य की योजना

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, यदि यह प्रयोग सफल होता है तो राज्य के हर तालुका में 10 गांवों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों को स्वावलंबी, मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह फैसला ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट जीवनशैली और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक साबित होगा।

पहले चरण में यह परियोजना प्रायोगिक तौर पर 6 जिलों के 75 गांवों में लागू की जाएगी। इनमें शामिल जिले हैं-

जिला तहसिल गांवों की संख्या

• नागपुर काटोल 10

• अमरावती चांदूरबाजार 23

• हिंगोली कलनुरी 11

• पुणे बारामती 10

• सिंधुदुर्ग वैभववाडी 21

Created On :   27 Nov 2025 10:25 PM IST

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