Mumbai News: राजनीतिक आंदोलन में दर्ज मामले वापस लेने का फैसला, गृह विभाग ने उठाया बड़ा कदम

Mumbai News. प्रदेश सरकार ने राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में दर्ज किए गए जिन मामले में 31 मार्च 2025 तक आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल हुआ होगा, ऐसे सभी मामले को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। शुक्रवार को राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। राजनीतिक दलों और समाजिक संगठनों की ओर से जनहित और विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना- प्रदर्शन, मोर्चा और आंदोलन किया जाता है। इसलिए उनके खिलाफ कानून का उल्लंघन करने को लेकर मामला दर्ज किए जाते हैं। ऐसे मामले में जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। इससे पहले सरकार ने राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में दर्ज किए गए जिन मामले में 31 अगस्त 2024 तक आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। उन मामले को वापस लेने का फैसला लिया था। अब सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दी है।