Mumbai News: कुर्ला-मुलुंड तहसील में बड़ा खुलासा, 22 महीनों में एक हजार लोगों ने जन्म प्रमाणपत्र के लिए किया आवेदन

Mumbai News. कुर्ला-मुलुंड तहसील कार्यालय ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। कार्यालय के कागजातों के मुताबिक पिछले 22 महीनों के दौरान लगभग एक हजार नागरिकों ने जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है। हैरानी की बात यह है कि इन आवेदकों ने आधार कार्ड के अलावा कोई भी वैध दस्तावेज तहसील कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया। तहसीलदार कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक जन्म प्रमाणपत्र के लिए लगातार बढ़ती संख्या में आने वाले इन संदिग्ध आवेदनों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के अनुसार जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पहचान और निवास संबंधी कई दस्तावेज आवश्यक होते हैं। लेकिन अधिकांश आवेदक सिर्फ आधार कार्ड ही प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी सत्यता पर भी संदेह जताया जा रहा है। पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दावा किया है कि ये सभी आवेदन अवैध बांग्लादेशियों ने किए हैं। सोमैया ने इन लोगों के खिलाफ मुलुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

मुलुंड तहसील कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक पिछले कई महीनों से उनके कार्यालय में सिर्फ आधार कार्ड के जरिए सैकड़ों की संख्या में जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन मिले हैं। इन लोगों ने आधार के आलावा कोई अन्य वैध दस्तावेज नहीं लगाया है। लगातार संपर्क करने के बाद भी जन्म प्रमाणपत्र का आवेदन करने वाले लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है। मामला संदिग्ध होने के चलते इस मामले की विस्तृत जांच के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। इसके साथ ही ऐसे आवेदनों की पड़ताल के लिए विशेष सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि अवैध घुसपैठ और दस्तावेजों की फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की जा सके। इस अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध और अपूर्ण दस्तावेजों वाले किसी भी आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को भी इस पूरी स्थिति की जानकारी दे दी गई है।

कुर्ला-मुलुंड तहसील कार्यालय को बड़े पैमाने पर मिले जन्म प्रमाणपत्रों के आवेदन और लगातार वैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस सम्बन्ध में उपनगर के जिलाधिकारी और मुलुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। सोमैया का कहना है कि बगैर कागजातों के जन्म प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने वाले लगभग सभी आवेदक अवैध बांग्लादेशी हैं। जिन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से मांग की गई है। इस बीच राज्य सरकार ने परिपत्र जारी किया है कि देर से जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वालों को बगैर वैध कागजातों के प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा।