Mumbai News: संशोधित युवा नीति के लिए गठित समिति में विपक्ष के विधायकों को जगह नहीं, सुले ने जताई नाराजगी

Mumbai News. राकांपा (शरद) की सांसद सुप्रिया सुले ने संशोधित युवा नीति बनाने के लिए गठित समिति में विपक्ष के विधायकों को शामिल नहीं करने को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सरकार से समिति की पुनर्रचना करके सर्वदलीय विधायकों को शामिल करने की मांग की है। सुप्रिया ने दावा करते हुए कहा कि युवाओं के लिए बनाई जाने वाली नीति में विधानमंडल के युवा विधायकों को ही शामिल नहीं किया गया है। सुप्रिया ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को याद दिलाते हुए कहा कि साल 2012 में आघाड़ी सरकार ने युवा नीति तैयार की थी। उस समय युवा नीति के लिए गठित समिति में भाजपा के तत्कालीन युवा विधायक के रूप में फडणवीस को शामिल किया गया था। फडणवीस को युवा नीति की एक उपसमिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। फडणवीस ने युवा नीति बनाने के लिए समिति में अमूल्य योगदान दिया था। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ओर से गठित समिति में युवा विधायकों को जगह नहीं मिल पाई है।

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इससे पहले 28 मई को सरकार ने संशोधित युवा नीति बनाने के लिए समिति का गठन किया था। प्रदेश के खेल व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह समिति राज्य की युवा नीति- 2012 की समीक्षा करके संशोधित युवा नीति बनाएगी। इस समिति में भाजपा विधायक संतोष दानवे, भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय, भाजपा विधायक राजेश पवार, राकांपा (अजित) के विधायक आशुतोष काले, राकांपा (अजित) के विधायक अमोल मिटकरी और निर्दलीय विधायक सत्यजीत तांबे को शामिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि राकांपा (शरद) के विधायक रोहित पाटील राज्य के सबसे युवा विधायक हैं।