Mumbai News: सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए बढ़ सकता है आरक्षण, केंद्रीय विद्यालयों में खेल शिक्षक अनिवार्य

Mumbai News. राज्य का खेल विभाग चाहता है कि सरकारी नौकरियों में खिलाडियों के लिए कोटा दस प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। इससे संबंधित प्रस्ताव खेल जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास भेजेगा। राज्य के खेल एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने बताया कि मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विशेष पदक जीतने वाले एथलीटों को राज्य सरकार की नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिला परिषद के केंद्रीय विद्यालयों में खेल शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य की जाएगी।

कोकाटे ने कहा कि राज्य के कई खिलाडी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाडियो के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि, खिलाडियो को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए हमने अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस आरक्षण को बढ़ाकर दस प्रतिशत करने की मांग की है।

खेल विभाग में ही करना होगा काम

हालांकि अब सरकारी सेवाओं में नौकरी पाने वाले खिलाड़ियों के लिए केवल खेल विभाग में ही काम करना अनिवार्य होगा। इससे पहले सरकारी सेवा में शामिल होने वाले खिलाड़ी खेल विभाग सहित अन्य विभागों में भी नियुक्त होते रहे हैं। कोकाटे ने कहा कि खेल कोटे से भर्ती होने वाले खिलाड़ियों से अब केवल खेल विभाग में ही काम करने की अपेक्षा की जाएगी।

जिला परिषद के स्कूलों में नहीं कोई खेल शिक्षक

खेलमंत्री ने बताया कि राज्य के हज़ारों जिला परिषद स्कूलों में एक या दो शिक्षक हैं। इन स्कूलों में कोई खेल शिक्षक नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कम से कम जिला परिषद के केंद्रीय विद्यालयों में एक खेल शिक्षक का होना अनिवार्य किया जाएगा।

आदिवासी खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान

राज्य के आदिवासी खिलाड़ी स्वभाविक तौर पर तेज़ और फुर्तीले होते हैं। इसलिए हमारा विभाग ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पर खास ध्यान देगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के सभी खिलाड़ियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खेल विभाग द्वारा एक विशेष योजना तैयार की जा रही है