जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार- 50-50 के फॉर्मूले पर नए मंत्रियों को मिलेगी जगह

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जीवनदान मिलने के बाद काफी समय से अटका राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने "दैनिक भास्कर" से बातचीत में कहा कि सरकार को अब कोई खतरा नहीं है। लिहाजा मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होगा। हालांकि फडणवीस ने यह नहीं बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा। उप-मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पिछले 11 महीने से राज्य में उन्हें और मुख्यमंत्री को मिलाकर सिर्फ 20 लोग मंत्रिमंडल में हैं। मंत्रियों के पास ज्यादा विभाग हैं। काम का भी बोझ है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार में 50:50 फॉर्मूले पर अमल होगा। कैबिनेट में शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा कोटे से समान संख्या में नेताओं को जगह मिलेगी। मंत्रिमंडल में दोनों गुटों के 10-10 मंत्री शामिल हैं।

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि राज्यपाल ने कानून के अनुसार विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला गलत था। उद्धव को बहुमत साबित करने के लिए बुलाना भी उचित नहीं था। इसके बावजूद यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि उद्धव ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद कोर्ट राहत दे सकता था। बेंच ने कहा कि उद्धव के इस्तीफे के बाद राज्यपाल का भाजपा को आमंत्रित करने का निर्णय सही था। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते। संविधान पीठ ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने का अधिकार स्पीकर का है। मालूम हो, उद्धव ठाकरे के बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जून 2022 में नई सरकार का गठन किया था। इस घटनाक्रम के दौरान विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थी। पक्षकारों ने नबाम रेबिया मामले का उदाहरण रखते हुए राहत की मांग की थी। संविधान पीठ ने 14 फरवरी को सुनवाई शुरू कर 16 मार्च 2023 को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।