विधानसभा: अब राज्य के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ, 50 हजार की शर्त हटाई

Mumbai News. विधानसभा में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए राज्य की अब तक की सबसे बड़ी कर्जमाफी योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का फैसला लिया है। साथ ही पहले लागू 50 हजार रुपए की सीमा की शर्त भी खत्म कर दी गई है, जिससे करीब 56 लाख किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कर्जमाफी पर 36 हजार 585 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी कर्जमाफी योजना बताया।

50 हजार की शर्त हटाने का फैसला

फडणवीस ने कहा कि महायुति के विधायकों ने उनसे मुलाकात कर कर्जमाफी में लगी 50 हजार रुपए की सीमा हटाने की मांग की थी। अधिकारियों ने बताया था कि ऐसा करने से सरकार पर 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन व्यापक हित को देखते हुए सरकार ने यह शर्त खत्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि महात्मा फुले कर्जमाफी योजना के तहत पात्र किसानों को भी नई योजना का लाभ मिलेगा और वर्ष 2026-27 से जुड़ी शर्तों में भी बदलाव किया जाएगा।

कर्जमाफी चुनाव नहीं, किसानों की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्जमाफी कोई राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि किसानों की परिस्थितियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कर्ज लेकर कोई किसान अमीर नहीं बनता। हमारा उद्देश्य है कि किसान साहूकारों के पास जाने को मजबूर न हों। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने किसानों से कर्जमाफी का वादा किया था और अब उसे पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो 2029 तक इस फैसले को टाल सकती थी, क्योंकि फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन किसानों की परेशानी को देखते हुए तत्काल निर्णय लिया गया।

हर साल 25 हजार करोड़ की बिजली राहत

फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को हर साल 25 हजार करोड़ रुपए की बिजली राहत भी दे रही है। कर्जमाफी योजना लागू करने से पहले सभी बैंकों के साथ बैठक कर किसानों का पूरा डेटा तैयार किया गया। उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज किया कि 36 लाख किसान योजना से बाहर रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है और योजना से 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

स्मार्ट मीटर पर भी दी सफाई

फडणवीस ने कहा कि राज्य में अब तक 1 करोड़ 23 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3.92 लाख शिकायतें मिलीं, लेकिन जांच में केवल 210 शिकायतें सही पाई गईं। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में बिजली बिल बढ़ने की वजह इस वर्ष लंबी हीटवेव और बिजली की बढ़ी मांग रही है।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में उनके भाषण के बाद कुछ लोगों ने मिसिंग लिंक परियोजना को लेकर गलत जानकारी फैलाई। उन्होंने कहा कि पुल और सुरंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी परियोजना को विफल बताने की कोशिश की गई। राज ठाकरे का नाम लिए बिना उन्होंने उन्हें "मिमिक्री आर्टिस्ट" बताते हुए कहा कि यदि वे स्टैंडअप कॉमेडियन बनते तो किसी दूसरे कॉमेडियन के लिए बाजार नहीं बचता।

महिला सुरक्षा और अपराध पर सरकार का दावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में महाराष्ट्र देश में नौवें, जबकि बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में सातवें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में अपराध सिद्ध होने की दर केवल 9.4 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 52.6 प्रतिशत हो गई है। सरकार का लक्ष्य इसे 80 प्रतिशत तक पहुंचाने का है।

ड्रग्स माफिया पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने "ड्रग्स फ्री मुंबई" अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार के सहयोग से 20 विभागों को इस अभियान में अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों पर भी सख्ती की जा रही है ताकि एमडी ड्रग्स के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में कई राज्यों तक फैले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है और करीब 256 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया गया है।

अजित पवार दुर्घटना मामले पर जनवरी 2027 तक रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दुर्घटना प्रकरण की जांच सीआईडी और केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। उन्होंने कहा कि अब तक बैंक खाते, बीमा, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा चुकी है तथा अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2027 तक आने की संभावना है। सरकार इस मामले की लगातार निगरानी कर रही है और सच्चाई सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महाराष्ट्र की बदनामी हमने नहीं आपके भ्रष्टाचार ने की - पटोले

मुख्यमंत्री फडणवीस के उत्तर पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नाना पटोले ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा हमने उठाया। भले ही सरकार ने कर्जमाफी का ऐलान कर दिया है लेकिन जब तक किसानों का कर्ज माफ नहीं होता तब तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र की बदनामी हमने नहीं आपके भ्रष्टाचार ने की है। पटोले ने कहा कि देश में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिसमें गड़बड़ी नहीं हुई हो। जो मंदिर भाजपा अपने कब्जे में ले रही है वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में सरकार ने निजी विश्विद्यालयों के हितों के लिए काम किए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों की सदन में गैरमौजूदगी ने राज्य की जनता का अपमान किया है।