बॉम्बे हाई कोर्ट: 100 फीसदी दिव्यांग महिला को मिली बड़ी राहत, दिव्यांग कोटे में महिला की क्लर्क पद पर नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) को 100 फीसदी दिव्यांग महिला की क्लर्क-सह-टाइपिस्ट (क्लास सी ग्रेड) के पद पर नियुक्ति को सुनिश्चित करने का दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अनारक्षित खुली श्रेणी के लिए उपलब्ध पदों में एमपीएससी द्वारा दिव्यांग महिला को एकल विकल्प प्रदान करना अनुचित है। यह विकलांगता अधिनियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार करे और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक और न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर की पीठ ने शबाना रशीद पिंजारी की ओर से डॉ. उदय पी. वरूंजीकर और वकील सुमित काटे की दायर याचिका पर कहा कि याचिकाकर्ता की यह दलील है कि कई दिव्यांग उम्मीदवारों का उनसे कम अंक होने के बावजूद उनका चयन किया गया है। हम दिव्यांग उम्मीदवारों के उन पदों पर चयन में बाधा नहीं डालना चाहते हैं, जिनकी उन्हें सिफारिश की गई है। हम एमपीएससी को निर्देश देते हैं कि वह दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया में अब से रिक्त होने वाले किसी भी पद के लिए याचिकाकर्ता की सिफारिश करे।
पीठ ने यह भी कहा कि यदि एमपीएससी वर्तमान चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं है, तो हम एमपीएससी को निर्देश देते हैं कि वह याचिकाकर्ता की सिफारिश तत्काल अगली चयन प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पहले उपलब्ध पद पर करे। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह आवश्यक कार्रवाई करे।
याचिकाकर्ता के वकील डॉ. उदय पी. वरुंजिकर और वकील सुमित काटे ने दलील दी कि याचिकाकर्ता 100 फीसदी दिव्यांग है। जब कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग याचिकाकर्ता दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए कर सकता था, तो अनारक्षित खुली श्रेणी के पद का विकल्प प्रदान करना न्याय का उपहास मात्र है। याचिकाकर्ता ने एमपीएससी द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन के बाद क्लर्क-सह-टाइपिस्ट (क्लास सी ग्रेड) के पद के लिए आवेदन किया था। वह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 192.48 अंकों के साथ उत्तीर्ण की। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कुल 125 रिक्तियों में से 119 रिक्तियां भरी हुई हैं और 6 पद अभी भी रिक्त हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार उससे से कम अंक प्राप्त करने वाले लगभग 39 उम्मीदवारों का दिव्यांग वर्ग से चयन किया गया है।
