सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए राज्य को केंद्र से मिले 1133 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई, सोमदत्त शर्मा. ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को एक हजार 133 करोड़ रुपए सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत उपलब्ध कराए हैं। जिन्हें मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, ठाणे और अलीबाग के समुद्री रास्तों पर चलने वाली रो-रो सेवा और जेट्टी पर खर्च किया जाएगा। इनमें से कुछ मार्गों पर यह सेवा शुरू हो चुकी है। इन रो-रो सेवा के शुरू होने से सड़क और रेल मार्ग के ट्रैफिक पर दबाव कम होगा।

केंद्र सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकारों को मदद कर रही है। जिससे जलमार्ग परिवहन को और बेहतर बनाया जा सकेगा। हाल ही में केंद्र के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार को 1 हजार 133 करोड रुपए उपलब्ध कराए हैं। जिसे रो-रो फेरी और जल मार्ग परिवहन को अधिक विकसित करने पर खर्च किया जा सकेगा। राज्य बंदर विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से मुंबई से नवी मुंबई और अलीबाग के लिए रो-रो सेवा शुरू हो चुकी है जिनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

मुंबई से मोरा, काशिद और दिघी के लिए रो-रो फेरी होंगी शुरू

महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि अगले एक साल में मुंबई से मोरा, काशिद और दिघी के लिए रो-रो फेरी शुरू की जाएंगी। इसके आलावा मुंबई से मांडवा बीच के लिए साल 2020 में जो रो-रो सेवा शुरू की गई थी उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी साल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से दिल्ली में मुलाकात की थी और राज्य में सागरमाला प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने की मांग की थी। जिसके बाद राज्य को केंद्र से निधि मिली है।

रो-रो फेरी सेवा के बाद से सड़क, लोकल ट्रेनों के भार में होगी कमी

केंद्रीय जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय ने राज्य की 45 परियोजनाओं को 1 हजार 900 करोड रुपए का प्रस्ताव दिया है। जिसमें से 40 प्रस्तावों के लिए अभी तक लगभग 2 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। मुंबई से दूसरे हिस्सों के लिए रो-रो फेरी सेवा शुरू होने के बाद से सड़क के साथ-साथ लोकल ट्रेनों के भार में भी कमी देखने को मिलेगी।