राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय कायम, नहीं हुआ विभागों के बंटवारे पर कोई फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता व उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार की शाम दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो ऐसा माना जा रहा था कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार और नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन गुरुवार को भी इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब विधानसभा के मानसून सत्र के बाद ही होगा।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की, लेकिन राज्य में होने वाले आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा अजित पवार को वित्त विभाग देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण विभाग देने के लिए राजी नहीं है। उधर, विधायक बच्चू कडू ने कहा कि वह शिंदे सरकार में अब मंत्री नहीं बनेंगे। राज्य में चल रही गहमा-गहमी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। राज्य सरकार में अजित गुट के शामिल होने के बाद से राज्य का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अजित गुट के सरकार में शामिल होने के एक सप्ताह से ज्यादा समय के बाद भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि अजित गुट के मंत्रियों को कौन-कौन से विभाग दिए जाएं।

हो रहीं बैठकें, फिर भी नहीं निकल रहा हल

शिंदे, फडणवीस और अजित पवार विभागों के बंटवारे को लेकर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बैठक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद तीनों ही नेता गुरुवार को एक बार फिर मिले, लेकिन ढाई घंटे की बैठक के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अजित गुट के एक नेता ने दैनिक भास्कर को बताया कि भाजपा वित्त विभाग अजित पवार को देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन दूसरे विभागों पर अभी भी खींचतान चल रही है। अजित पवार गुट को वित्त विभाग देने का लगातार विरोध कर रहे शिंदे गुट ने फैसला किया है कि अगर भाजपा उन्हें वित्त विभाग देती है, तो फिर शिंदे गुट उसमें कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा।

रायगड़ के पालकमंत्री पद, शिंदे और अजित गुट आमने-सामने

राज्य सरकार में शामिल हुए अजित गुट को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन रायगड़ के पालकमंत्री बनने को लेकर शिंदे और अजित गुट में ठन गई है। सूत्रों के मुताबिक, अजित गुट ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कह दिया है कि अगर उन्हें रायगड़ का पालकमंत्री पद नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन शिंदे गुट को यह पद नहीं मिलना चाहिए। चाहे तो भाजपा रायगड़ का पालकमंत्री पद अपने पास रख सकती है। दरअसल, राज्य सरकार में मंत्री आदिति तटकरे रायगड़ से ही विधायक हैं और सांसद सुनील तटकरे की बेटी हैं। लिहाजा उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। लेकिन बुधवार को शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले ने रायगड़ के पालकमंत्री पद पर अपना दावा ठोकते हुए आदिति से बेहतर काम करने का बयान दिया था, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया था।

शिंदे सरकार में नहीं बनूंगा मंत्रीः बच्चू कडू

प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू ने गुरुवार को एलान करते हुए कहा कि वह मौजूदा शिंदे-फडणवीस सरकार में अब मंत्री नहीं बनेंगे। कडू ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें फोन कर 17 जुलाई तक कोई भी फैसला नहीं लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि वह सीएम शिंदे को और परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके ऊपर मंत्रिमंडल विस्तार का बड़ा दबाब है। कडू ने कहा कि वह सीएम शिंदे से 17 जुलाई को मिलेंगे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है कि वह शिंदे सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। कडू उद्धव ठाकरे सरकार में राज्यमंत्री थे। शिवसेना में बगावत के बाद वह शिंदे के साथ आ गए थे। उनके समर्थकों को उम्मीद थी की कडू शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कडू अमरावती की अचलपुर सीट से लगातार चार बार विधायक चुने गए हैं।

राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन- नाना पटोले

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य सरकार में चल रहे घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पटोले ने कहा कि तीनों ही दल "अली बाबा चालीस चोर' की तरह जनता की तिजोरी को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता और किसानों के कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।