कानूनी संकट: एबी फॉर्म पर तटकरे के हस्ताक्षर पर चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में प्रदेश अध्यक्ष का उल्लेख नहीं

Mumbai News. राकांपा (अजित) नेता और अभी हाल ही में विधान परिषद सदस्य बनने वाले जीशान सिद्दीकी की सदस्यता पर अब कानूनी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पार्टी की ओर से दिए गए एबी फॉर्म पर सांसद और प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे के हस्ताक्षर थे। जबकि पार्टी द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजे गए आधिकारिक पत्र में तटकरे के नाम के आगे प्रदेश अध्यक्ष नहीं लिखा गया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि इस मामले में किसी ने आपत्ति जताई तो जीशान सिद्दीकी की सदस्यता मुश्किल में पड़ सकती है।

क्या है मामला?

दरअसल अजित गुट ने विधान परिषद के लिए जीशान सिद्दीकी के नाम का ऐलान किया था। बताया गया कि पार्टी की बैठक और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा के बाद उनकी उम्मीदवारी तय हुई थी। लेकिन उम्मीदवार घोषित होने के बाद अब उनके एबी फॉर्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 29 अप्रैल को चुनाव आयोग को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के हस्ताक्षर से एक पत्र भेजा गया था। इस पत्र में सुनील तटकरे के नाम के आगे ‘प्रदेशाध्यक्ष’ का कोई उल्लेख नहीं था। इतना ही नहीं पत्र में यह भी साफ कहा गया था कि पार्टी की ओर से किया गया यही पत्राचार अंतिम माना जाए।

इसके ठीक अगले दिन यानी 30 अप्रैल को जीशान सिद्दीकी के एबी फॉर्म पर सुनील तटकरे ने ‘प्रदेशाध्यक्ष’ के तौर पर हस्ताक्षर किए। अब इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग को भेजे गए आधिकारिक पत्र में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष नहीं बताया गया, तो फिर एबी फॉर्म पर उन्होंने उस पदनाम का इस्तेमाल कैसे किया।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि इस मुद्दे पर कानूनी चुनौती दी जाती है, तो जीशान सिद्दीकी की विधान परिषद सदस्यता पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले ने अजित गुट की अंदरूनी व्यवस्था और संगठनात्मक फैसलों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पार्टी ने संगठनात्मक बदलावों पर अपना रुख साफ कर दिया है कि सुनील तटकरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बने रहेंगे।