Nagpur News: हलबा समाज की आरक्षण समस्या दूर की जाए, विधानसभा में प्रवीण दटके ने की मांग
- उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से विशेष प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे
- विधानसभा में अशासकीय विधेयक के माध्यम से दटके ने यह विषय रखा
- हलबा मूल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया
Nagpur News. हलबा समाज की आरक्षण संबंधी समस्या को त्वरित दूर करने की मांग विधायक प्रवीण दटके ने की है। उन्होंने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि हलबा आरक्षण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से विशेष प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। बुधवार को विधानसभा में अशासकीय विधेयक के माध्यम से दटके ने यह विषय रखा। उन्होंने कहा कि हलबा व हलबी समाज पहले के मध्य व वरहाड प्रांत में बुनकर व्यवसाय से जुड़े थे। उनका उल्लेख कोष्टी के तौर पर है। हलबा समाज को आरक्षण मामले में अड़चन आ रही है साथ ही अधिसंख्य पद पर कर्मचारियों को सेवा विषयम लाभ मिलने में अड़चन है। हलबा समाज के प्रतिनिधि काफी समय से इस विषय को लेकर फालोअप कर रहे हैं। हलबा इसी प्रांत के निवासी हैं।
बुनकर व्यवसाय के कारण कोष्टी में मिश्रित हुए। वर्ष 1931 की विस्तृत जनगणना के आधार पर शासन ने 1936 में पिछड़ी जाति, मूलनिवासी जनजाति की सूची में शामिल कर 4 दिसंबर 1941 को परिपत्रक जारी कर नागपुर, भंडारा, चांदा, वर्धा, यवतमाल, अकोला,अमरावती व बुलढाणा जिले की हलबा जाति को मूल निवासी जाति के तौर पर शामिल किया। उसी आधार पर राष्ट्रपति ने 6 दिसंबर 1950 को नियम 342 के तहत आदेश जारी कर हलबा मूल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया।
महाराष्ट्र राज्य निर्माण के बाद हलबा को अनुसूचित जनजाति के तौर पर शासकीय सहायता मिलती रही। लेकिन मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र विभाग के गठन के बाद इन क्षेत्रों में कोष्टी नाम से स्वतंत्र जाति अस्तित्व में आने से विदर्भ के बुनकर व्यवसाय से जुड़े कोष्टी की पहचान वाले हलबा हलबी जनजाति के लोगों को आरक्षण संबंधी अधिकार में अड़चन आने लगी। 30 मई 1968 को महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जिसमें कहा गया है कि हलबा कोष्टी हलबा , हलबी अनुसूचित जाति के भाग है वे कोष्टी नहीं है। उस प्रस्ताव पर निर्णय लंबित है। परसराम नंदनकर की याचिका पर उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि कोष्टी व्यवसाय है। हलबा जाति व हलबी भाषा है।
