महायुति में आचार संहिता: राजनीतिक सलाहकार बनाया जाना प्रशांत किशोर और राकांपा का आंतरिक विषय, परस्पर किसी संगठन को नुकसान नहीं होगा

Nagpur News. राजनीतिक रणनीतिकार व बिहार के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर को राकांपा अजित गुट का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। राकांपा भाजपा-शिवसेना शिंदे के साथ महायुति गठबंधन में शामिल है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशाेर की राकांपा में नियुक्ति को लेकर महायुति में कोई अड़चन आ सकती है। इस मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि राजनीतिक सलाहकार बनाया जाना प्रशांत किशोर व राकांपा का आंतरिक विषय है। महायुति की आचार संहिता है। मित्रदलों में समन्वय कायम रहेगा। किसी को नुकसान नहीं होगा। शुक्रवार को बावनकुले ने पत्रकारों से चर्चा की। मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटील के वक्तव्य पर बावनकुले ने कहा कि जाति वैधता समिति स्वतंत्र संस्था है। इस समिति से संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में है। मुख्यमंत्री, विधायक या किसी राजनीतिक दल को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। केवल एक प्रतिशत से भी कम मराठा-कुनबी जाति प्रमाणपत्र के आवेदन नकारे गए हैं। लगभग 99 प्रतिशत प्रकरणों में वैधता प्रमाणपत्र दिये गए है। सभी समाज को समान मापदंड के अनुसार न्याय दिया जा रहा है। ओबीसी से संबंधित मामलों पर लक्ष्मण हाके के वक्तव्य को लेकर बावनकुले ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर योग्य भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रसाद लाड ने मराठा व ओबीसी समाज में समन्वय रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मराठा क्रांति मोर्चा की मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि संबंधित विषय पर मंत्रिमंडल की उपसमिति में चर्चा होगी। सरकार के सामने आनेवाले प्रस्ताव पर योग्य निर्णय लिया जाएगा। बीएलए के संबंध में राज ठाकरे के वक्तव्य पर बावनकुले ने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता को बीएलए के तौर पर आगे लाएं, इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक मजबूत होगी।

एनडीआरएफ के मानक से भरपाई

बारिश में बाढ़ से नुकसान के संबंध में बावनकुले ने कहा कि मनपा व जिला प्रशासन की ओर से नुकसानग्रस्त भाग का पंचनामा तैयार किया गया है। एनडीआरएफ के मानक के अनुसार भरपाई देने की प्रक्रिया शुरु है। नाबालिग से दुराचार के मामले में दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये गए है। सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में बैठक लेकर नागपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।