रवि भवन का कॉन्फ्रेंस हॉल महीनेभर के लिए बुक, जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा मौका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सिविल लाइंस स्थित रवि भवन का वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल इन दिनों अपनी कम किराया दर के कारण आयोजकों की पहली पसंद बन गया है। महज 500 रुपये में 2 घंटे के लिए उपलब्ध इस हॉल की मांग इतनी बढ़ गई है कि यह महीनेभर के लिए बुक हो चुका है। इसके चलते वास्तव में हॉल की जरूरत रखने वाले लोगों और संगठनों को समय पर जगह नहीं मिल पा रही है। स्थिति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) हॉल का किराया 500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

रवि भवन का यह हॉल पहले मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल होता था। अब पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सामाजिक संगठनों की ओर से भी यहां कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कम किराया होने के कारण ऐसे संगठनों की संख्या भी बढ़ गई है, जो अपने कार्यक्रमों के लिए इसी हॉल को प्राथमिकता देते हैं। स्थिति यह है कि शहर में सीमित राजनीतिक गतिविधियां रखने वाले दलों के नाम पर भी बुकिंग होने की बात सामने आ रही है।

सुविधाएं बेहतर, लेकिन किराया बेहद कम

रवि भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में 50 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हॉल में 2 एसी, पंखे, मंच और प्रोजेक्टर की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक सीट पर माइक की व्यवस्था भी है। इसके अलावा हॉल से लगे कक्ष में एक एसी लगा हुआ है। इन सुविधाओं के बावजूद 2 घंटे का किराया केवल 500 रुपये होने से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

आयोजकों को हॉल की बुकिंग 2 घंटे के लिए दी जाती है, लेकिन कुछ आयोजकों के 3 घंटे तक वहां बने रहने की बात भी सामने आई है। लगातार बुकिंग के कारण कई बार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। लोक निर्माण विभाग के लिए इतनी कम दर पर हॉल उपलब्ध कराना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा साबित हो रहा है।

किराया बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार होगा

हॉल की बढ़ती मांग और लगातार हो रही बुकिंग को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने किराया बढ़ाने की तैयारी शुरू की है। प्रस्ताव के अनुसार, मौजूदा 500 रुपये की दर को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। विभाग का मानना है कि किराया बढ़ने से अनावश्यक बुकिंग पर अंकुश लगेगा और वास्तव में जरूरतमंद लोगों को हॉल उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

प्रस्ताव रवि भवन के शाखा अभियंता की ओर से तैयार कर उपविभागीय अभियंता को भेजा जाएगा। इसके बाद इसे लोक निर्माण विभाग के डिवीजन-1, अधीक्षक अभियंता और फिर मुख्य अभियंता के पास मंजूरी के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बुकिंग नहीं मिलने पर लौटे एनजीओ पदाधिकारी

शनिवार को एक एनजीओ के पदाधिकारी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रवि भवन पहुंचे थे। उन्होंने शाखा अभियंता और उपविभागीय अभियंता से मुलाकात कर हॉल बुक करने की इच्छा जताई। हालांकि, हॉल के पूरे महीने के लिए बुक होने की जानकारी मिलने पर उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा।

हॉल की इतनी अधिक बुकिंग पर एनजीओ के पदाधिकारियों ने आश्चर्य जताया। उन्हें बताया गया कि किराया बेहद कम होने के कारण राजनीतिक दलों, एनजीओ और सामाजिक संगठनों के बीच हॉल की मांग काफी बढ़ गई है। अब किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बुकिंग की मारामारी कम होती है या नहीं।