नागपुर के रामटेक सहित राज्य में बनेंगे 10 नए कोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर के रामटेक समेत राज्य में 10 नए न्यायालय बनेंगे। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जिला व दीवानी न्यायालय बनाने के साथ उनके लिए नियमित पदों को भी मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रामटेक, माणगांव, इगतपुरी, बेलापुर, कर्जत, वाई, येवला और परांडा में न्यायालय बनाने को मंजूरी दी गई। नागपुर के रामटेक में दीवानी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापित की जाएगी। इसके लिए 14 नियमित पद और एक बाह्य पद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नाशिक जिले के येवला में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 25 पदों और 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। रायगढ़-अलीबाग जिले के माणगाव में जिला न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) के न्यायालय और 20 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1 करोड़ 11 लाख 31 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। नाशिक जिले में करीब 99 लाख रुपए के खर्च से 20 पदों के साथ दीवानी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर), नई मुंबई अतिरिक्त सत्र न्यायालय और बेलापुर में जिला न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) को भी मंजूरी दी गई है। दोनों न्यायालयों के लिए 35 पदों के साथ 1 करोड़ 98 लाख रुपए से ज्यादा की निधि मंजूर की गई है। बेलापुर में ही पारिवारिक न्यायालय, अहमद नगर के कर्जत में दिवानी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर), सातारा जिले के वाई में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, उस्मानाबाद के परांडा जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने का भी फैसला किया गया है।