देशभर में लोगों के घरों में बनवाए 10.87 करोड़ शौचालय, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय पेय जल व स्वच्छता मंत्रालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने देश भर में लोगों के घरों में 10.87 करोड़, जबकि ग्रामीण इलाकों में 85784 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया है। साल 2014 से यह कार्य राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार के स्वच्छता मंत्रालय ने यह हलफनामा कानून की छात्रा निकिता गोरे व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में दायर किया है। याचिका में मुख्य रुप से सरकार को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन राष्ट्रीय दिशा निर्देश 2015 को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई हैं। जिसके अंतर्गत हर घर व स्कूलों में किशोरियों के लिए अलग से शौचलय बनाने तथा इस बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही याचिका में सैनेटरी नैपकिन को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल करने की मांग की गई हैं। 

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में 94.4 प्रतिशत लोगों के घरों में शौचालय है। सरकार इससे संबंधित निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में देश को खुले में शौच से मुक्त किया जाए। इसके लिए और शौचालय का निर्माण किया जाएगा। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती हैं।