बगैर अनुमति सौदेबाजी पर 20 करोड़ की 11.55 एकड़ भूमि सरकारी घोषित - शून्य हो गईं 47 रजिस्ट्री 

डिजिटल डेस्क सतना। बगैर अनुमति आवंटित जमीनों को बेंच खाने के एक मामले में कलेक्टर अजय कटेसरिया ने रघुराजनगर तहसील क्षेत्र के बाबूपुर पटवारी हल्के के मझबोगवां गांव की 11.55 एकड़ भूखंडों को मध्यप्रदेश शासन घोषित करते हुए इन आराजियों से जुड़ी सभी 47 रजिस्ट्री शून्य कर दी हैं। जानकारों के एक अनुमान के मुताबिक शासकीय घोषित इन जमीनों को मौजूदा समय में बाजार मूल्य तकरीबन 20 करोड़ रुपए है। 
 प्रस्तावित है श्रीराम वन गमन पथ :----
जानकारों ने बताया कि मझबोगवां की जिन जमीनों को शासकीय घोषित किया गया है,उन आराजियों पर श्रीराम वन गमन पथ भी प्रस्तावित है। कलेक्टर को इस आशय की शिकायत मिली थी कि पूर्व में आवंटन के जरिए दी गई शासकीय भूमियों में से 
आराजी नंबर -41 (रकवा - 0.09 एकड़ ) की 3 रजिस्ट्री कराई जा चुकी हैं। इसी प्रकार आराजी नंबर- 48 ( रकवा 1.87 एकड़ ) की 4, आराजी नंबर -45 (1.93 एकड़ ) की 32 और आराजी नंबर- 27/2 (2.53 एकड़) की 8 रजिस्ट्री कराई गईं। शिकायत की जांच रघुराजनगर के एसडीएम पीएस त्रिपाठी से कराई गई। वर्ष 1958-59 के राजस्व रिकार्ड को आधार बना कर जब शिकायत की जांच कराई गई तो आरोप प्रमाणित पाए गए। लिहाजा एसडीएम के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने उक्त भूमियों को शासकीय दर्ज कराते हुए सभी भूमि पंजीयन निरस्त करा दिए।