सरकारी बिजली कंपनी के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 14 हजार 266 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकारी बिजली कंपनी महावितरण के आधुनिकीकरण पर 14 हजार 266 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गुरुवार को यह जानकारी महावितरण के प्रबंधक निदेशक विजय सिंघल ने दी। सिंघल ने बताया कि राज्य में पूरे विद्युत वितरण प्रणाली को स्मार्ट बनाने के लिए करीब 39 हजार 602 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। जिसमें से 14 हजार 266 करोड़ रुपए केवल विद्युत वितरण को सक्षम बनाने पर खर्च किया जाएगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं को और अच्छी सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इस 14 हजार करोड़ की निधि से राज्य में विभिन्न स्थानों पर 377 नए विद्युत उपकेंद्र बनाए जाएंगे। 292 उपकेंद्रों की क्षमता में बढोतरी कर 29 हजार 893 नए ट्रासफार्मर लगाए जाएंगे। इसके अलावा उच्चदाब भूमिगच केबल डाले जाएंगे जिससे लोगों को 24 घंटे अबाधित बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। सिंघल ने बताया कि राज्य में बिजली वितरण करने वाली कंपनियों की कार्य क्षमता बढ़ा कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरु की गई है। इस योजना के तहत महावितरण की बिजली आपूर्ति प्रणाली में व्यापाक सुधार किया जाना है।