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बैंक के अंदर बैग से गायब हुए 19 हजार - आसपास मँडरा रहे लड़कों पर जताया संदेह

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मझौली थाना क्षेत्र एसबीआई बैंक से रकम निकालने के बाद बैग में रखे नोटों में से 19 हजार रुपये गायब हो गये। बैग से रुपये गायब होने की जानकारी लगने पर बैंक में हड़कम्प मच गया। इस मामले में खोजबीन के दौरान प्रार्थी द्वारा बैंक के अंदर उसके आसपास मंडरा तीन लड़कों पर रुपये गायब करने का संदेह जताया है। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर पुलिस बैंक में लगे कैमरों की फुटेज खंगाल कर मामले की जाँच में जुटी है।
दिखाई हाँथ की सफाई
सूत्रों के अनुसार ग्राम खांड निवासी जसवंत सिंह राजपूत उम्र 59 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम खांड में पोस्ट-मास्टर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 10 अक्टूबर को भारत माता स्व. सहायता समूह की महिलाएँ रेखा बाई मेहरा व आरती बाई गोंड के साथ मझौली स्थित एसबीआई बैंक पहुँचे थे। बैंक से दोनों महिलाओं ने 20-20 हजार रुपये निकाले थे। इस राशि से बीस हजार रुपये महिलाओं ने अपने पास रख लिए थे और बाकी बीस हजार रुपये पोस्ट-मास्टर ने अपने बैग में रख लिए थे। वे कुछ देर कुर्सी पर बैठे और बैग पीछे रख लिया था। कुछ देर बात देखा कि बैग की चेन खुली हुई थी। संदेह होने पर बैग देखा तो उसमें रखे बीस हजार में से 19 हजार रुपये गायब थे। उन्होंने बैंक के अंदर मौजूद तीन बालकों पर संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।