शहर की 196 अवैध कॉलोनियों को वैध होने का मिला मौका

हजारों लोग वर्षों से थे इंतजार में, बिल्डरों ने की थी धोखाधड़ी, अब जाएँगे जेल, सरकारी जमीनों पर भी तन चुकी हैं कई कॉलोनियाँ
डिजिटल डेस्क जबलपुर । वर्षों से अवैध कॉलोनियों में रहने का दंश झेल रहे हजारों लोगों को अब अपने वैध मकान का सुख मिलने वाला है। जीवन भर की कमाई से प्लॉट या मकान खरीदने वाले बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि उनसे धोखाधड़ी हो रही थी और अवैध कॉलोनी में उन्हें फँसाया गया था लेकिन जो होना था वो हो गया। अब वर्षों बाद सरकार ने रास्ता खोला है और अवैध कॉलोनियों में रहने वाले भी वैध हो सकेंगे। कॉलोनियों में विकास कार्य हो सकेंगे जबकि धांधली करने वाले बिल्डर जेल जाएँगे। शहर में ऐसी 196 अवैध कॉलोनियाँ हैं जिन्हें वैध किया जाएगा लेकिन यह सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। कई रुकावटें हैं जिनका सामना करना होगा तब जाकर लोगों को राहत मिलेगी। सरकारी जमीनों, सीलिंग भूमि या अन्य विवादित मामलों में कुछ खास नहीं हो पाएगा। शहर के लगभग हर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियाँ बनी हैं। बिल्डरों ने तमाम नियमों और कानूनों का माखौल उड़ाते हुए खेती की जमीनों से लेकर सरकारी भूमियों तक में कॉलोनियाँ बसा दीं। जब ये कॉलोनियाँ बन रहीं थीं तब न तो जिला प्रशासन ने ध्यान दिया और न ही नगर निगम ने। पाई-पाई जोड़कर लोगों ने सपनों का घर बनवाया और बाद में पता चला  कि मकान अवैध कॉलोनी में है। ऐसे में न तो लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला न ही िवकास कार्य हुए। बिल्डरों ने भी पैसा बनाया और गायब हो गए। अब जबकि सरकार ने राह निकाली है तो लोग उत्साहित हैं और जल्द से जल्द मकानों को वैध कराने की तैयारी में हैं।
6 बिल्डरों पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर
नगर निगम ने करीब 4 साल पहले भी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मुहिम शुरू की थी और सर्वे कराया गया था। इसी दौरान 6 बिल्डरों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। कॉलोनियाँ वैध होतीं इससे पहले ही मामला न्यायालय में चला गया और कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। बताया जाता है कि प्रदेश भर में करीब 7 हजार अवैध कॉलोनियाँ हैं और उनमें से 32 सौ तो ऐसी हैं जो सरकारी या खेती की जमीनों पर बिना डायवर्सन के ही बन गई हैं। 
शासकीय भूमि की कॉलोनियाँ नहीं हो सकतीं वैध
सरकारी जमीनों पर बनीं कॉलोनियों को वैध नहीं किया जा सकता है। पिछले िदनों हुई कैबिनेट की बैठक में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया लेकिन उसमें कहीं भी सरकारी जमीनों के मामले में कुछ नहीं कहा गया। हालाँकि यह तय है िक सरकारी जमीनों पर बनीं कॉलोनियों को कभी भी वैध नहीं किया जा सकता है बल्कि समय आने पर उन्हें खाली ही कराया जाएगा।