जलापूर्ति योजना के लिए 2 करोड़ 57 लाख 73 हजार रुपए निधि मंजूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत लातूर जिला परिषद को नई जलापूर्ति योजना के लिए 2 करोड़ 57 लाख 73 हजार रुपए निधि मंजूर किया है। लातूर जिला परिषद को राशि साल 2021-22 आर्थिक वर्ष में खर्च करनी होगी। प्रदेश के जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार लातूर जिला परिषद को मंजूर अनुदान को केवल नई जलापूर्ति योजना के कार्य पर खर्च करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला परिषद को नई जलापूर्ति योजना के कामों का थर्ड पार्टी ऑडिट भी करना होगा। किसी भी परिस्थिति में जलापूर्ति योजना पर प्रशासनिक मंजूरी से अधिक राशि खर्च नहीं करनी होगी। प्रदेश में ग्रामीण जनता को शुद्ध और भरपूर पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम लागू है। इस पेयजल कार्यक्रम के लिए साल 2021-22 के बजट में 230.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जिसमें से कोरोना संकट के चलते राज्य भर की योजनाओं के लिए केवल 50 प्रतिशत निधि खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी निधि में से लातूर जिला परिषद को नई जलापूर्ति योजना के लिए राशि मंजूर की गई है।